जनहित और रोगी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनपर प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझा गया- रोगियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी कर सकते हैं उत्पन्न

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)।
वैश्विक स्तरपर भारत सर कार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 20 जून 2026 को जनस्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मंत्रालय ने औषद्दि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनि यम,1940 की धारा 26ए के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर 16 फिक्स्ड डोज काम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय केवल एक प्रशास निक कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक, उत्तरदा यी और साक्ष्य-आधारित औष धि नीति का स्पष्ट संकेत भी है। ऐसे समय में जब पूरी दुनि या दवा सुरक्षा, एंटीबायोटिक प्रतिरोध, तर्कसंगत औषधि उप योग और रोगी सुरक्षा जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन अर्थात ऐसी दवाएं जिनमें दो या दो से अधिक सक्रिय औष धीय तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक ही दवा के रूप में तैयार किया जाताहै चिकित्सा विज्ञान में एफडीसी का सिद्धांत नया नहीं है। यदि दो या अधिक दवाओं का संयोजन रोगी के लिए अद्दिक प्रभावी, सुरक्षित, सुविद्दा जनक और उपचार अनुपालन को बेहतर बनाने वाला हो तो ऐसे संयोजन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। क्षय रोग, एच आईवी, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी अनेक बीमारियों के उपचार में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित एफडीसी दवाओं कासफल उपयोग किया जाता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुख दास भावनानीं गोंदिया महारा ष्ट्र यह मानता हूं कि समस्या तब उत्पन्न होती है जब पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन क्लिनिकल परीक्षण और चिकित्सीय औचि त्य के बिना अनेक दवा संयो जन बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे संयोजन न केवल अपेक्षित लाभ देने में विफल रहते हैं, बल्कि कई बार रोगि यों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जो खिम भी उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विशेषज्ञ समितियों, तकनीकी सलाहकार समूहों और वैज्ञानि क मूल्यांकन के बाद यह निष्क र्ष निकाला गया कि संबंधित 16 एफडीसी दवाओं का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य उपलब्द्द नहीं है। उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष् यों के आधार पर यह पाया गया कि इन दवाओं के उपयोग से होने वाले संभावित जोखिम इनके संभावित लाभों की तुलना में अधिक हैं। इसलिए जनहित और रोगी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन पर प्रति बंध लगाना आवश्यक समझा गया। साथियों, इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भारत में तर्कसंगत औषधि उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है। चिकित्सा विज्ञान का मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक दवा का उपयोग केवल तभी किया जाए जब उसका लाभ उसके जोखिम से अधिक हो। यदि किसी दवा या दवा संयोजन के प्रभावी और सुरक्षित होने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्द्द न हों, तो उसका बाजार में बने रहना उचित नहीं माना जा सकता। यही सिद्धांत इस निर्णय की आधारशिला है।
प्रतिबंधित 16 एफडीसी दवा ओं में विभिन्न श्रेणियों के संयो जन शामिल हैं। इनमें एंटीबा योटिक संयोजन, दर्द निवारक दवाएं, त्वचा रोग उपचार संबंद्दी क्रीम और लोशन, मधुमेह उप चार के कुछ बहु-घटक संयो जन, एंटीफंगल- स्टेरायड- एंटीबायोटिक क्रीम तथा अन्य बहु-घटक दवा संयोजन शा मिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रतिबंधित संयोजनों में निम्न प्रकार के प्रमुख संयो जन शामिल हैं-निश्चित खुराक संयोजन दवाओं की प्रतिबंद्दित सूची एमोक्सिसिलिन ़ सेरा टियोपेप्टिडेज ़ लैक्टोबैसि लस स्पोरोजेन्स, एमोक्सिसि लिन ़ सेराटियोपेप्टिडेज एमो क्सिसिलिन ़ क्लोक्सासि लिन ़ लैक्टिक एसिड बैसि लस ़ सेराटियोपेप्टिडेज, सेफ् यूरोक्सिम ़ सेराटियोपेप्टिडेज, सेफैड्रोक्सिल ़ प्रोबेनेसिड, डाइसाइक्लोमाइन ़ पैरासि टामोल ़ क्लिडिनियम ब्रोमा इड ़ क्लोर्डियाजेपाक्साइड, डाइसाइक्लोमाइन ़ पैरासिटा मोल ़ क्लिडिनियम ब्रोमाइड, एलोवेरा का अर्क ़ एलेंटोइन अल्फाटोकोफेरोल एसीटेट ़़ डी-पैन्थेनाॅल ़ विटामिन ए, एलोवेरा का अर्क ़ विटामिन ई ़ डाइमेथिकोन ़ ग्लिसरीन, एलोवेरा ़ जोजोबा आयल ़ विटामिन ई, एलोवेरा ़ संतरे का तेल, एलोवेरा ़ विटामिन ई ़ हर्बल, पैरासि टामोल ़ लिग्नोकेन ग्लिक् लाजाइड ़ क्रोमियम पिको लीनेट समिति द्वारा समी क्षा की गई दो अतिरिक्त निश्चित खुराक वाली दवाओं के संयो जन को भी पर्याप्त चिकित्सीय समर्थन के अभाव में प्रतिबंधित कर दिया गया। अन्य वैज्ञानिक आधार हीन बहु-घटक एफडी सी उत्पाद। साथियों, उल्लेख नीय है कि अंतिम आधिकारिक अद्दि सूचना में प्रत्येक उत्पाद का विस्तृत रासायनिक नाम, शक्ति तथा संरचना का विवरण उपलब्ध होता है, जिसके आ धार पर संबंधित उत्पादों की पह चान की जाती है।
इन प्रतिबंधित दवाओं में एंटीबायोटिक संयोजनों को लेकर विशेष चिंता व्यक्त की गई है। आज पूरी दुनिया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अर्थात एंटीबायोटिक प्रतिरोध की गंभीर समस्या से जूझ रही है। जब एंटीबायो टिक दवाओं का अनावश्यक या अनुचित उपयोग किया जाता है, तो जीवाणु धीरे-धीरे उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। परिणामस्वरूप सामान्य संक्र मणों का उपचार कठिन हो जाता है और मृत्यु दर बढ़ने लगती है। विश्व स्वास्थ्य समु दाय कई वर्षों से चेतावनी दे रहा है कि यदि एंटीबायोटिक प्रतिरोध को नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में सामान्य संक्र मण भी घातक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक आधार के बिना तैयार किए गए एंटीबा योटिक संयोजन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सटीकता से गंभीर खतरा बन सकते हैं।
साथियों, भारत विश्व के सबसे बड़े दवा उत्पादक देशों में से एक है। वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमे रिका तथा अनेक विकसित देशों में भारतीय दवाओं का व्यापक उपयोग होता है। इस लिए भारत की औषधि निया मक प्रणाली द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय वैश्विक औषद्दि बाजार और सार्वजनिक स्वास् थ्य व्यवस्था पर भी प्रभाव डा लता है।
जब भारत किसी दवा या दवा संयोजन को वैज्ञानि क आधार पर प्रतिबंधित कर ता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी एक स्पष्ट संदेश देता है कि रोगी सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रमाण सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।
इस निर्णय का कानूनी आधार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए है। यह धारा केंद्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि यदि किसी दवा के उपयोग से मानव स्वास्थ्य को जोखिम हो सकता है अथवा उसके सुरक्षित एवं प्रभावी होने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न हों, तो सरकार उसके निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंद्द लगा सकती है। यह प्रावधान भारतीय औषधि नियामक व्यव स्था का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र है, जिसका उद्देश्य नागरि कों को संभावित रूप से हानि कारक दवाओं से बचाना है।
भारत सरकार इससे पहले भी कई अवसरों पर इसी धारा का उपयोग कर चुकी है। पिछ ले वर्षों में सैकड़ों फिक्स्ड डोज काम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबं ध लगाया गया था। उन निर्णयों का उद्देश्य भी यही था कि बा जार में केवल वही दवाएं उप लब्ध रहें जिनकी प्रभावशीलता और सुरक्षा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो। वर्तमान निर्णय उसी प्रक्रिया की एक महत्व पूर्ण कड़ी है। दवा उद्योग के दृष्टिकोण से भी यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आधुनिक फार्मास्युटिकल उद्योग में अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता नियंत्रण की भूमि का लगातार बढ़ रही है। जब नियामक संस्थाएं वैज्ञानिक मानकों को कठोरता से लागू करती हैं, तो दवा कंपनियां भी अधिक शोध, बेहतर क्लिनिकल परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय गुण वत्ता मानकों के पालन के लिए प्रेरित होती हैं। इससे पूरे उद्योग की विश्वसनीयता बढ़ती है और रोगियों को सटीकता से सुरक्षित उपचार उपलब्ध होता है।
साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि दवा बाजार में केवल उत्पादों की संख्या बढ़ा ना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक लक्ष्य यह होना चाहिए कि उप लब्ध प्रत्येक दवा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, प्रभावी और सुरक्षित हो। यही कारण है कि विश्व के विकसित देशों में दवाओं की स्वीकृति के लिए कठोर वैज्ञानिक परीक्षण आवश् यक होते हैं। भारत भी इसी दिशा में, आगे बढ़ रहा है और वर्तमान निर्णय इस प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।रोगियों के लिए भी यह निर्णय महत्व पूर्ण संदेश देता है। अनेक लोग बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाओं का उपयोग करते हैं या फार्मेसी से सीद्दे दवाएं खरीद लेते हैं। विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं का अनियंत्रित उपयोग लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार सलाह देते रहे हैं कि किसी भी दवा का उपयोग केवल योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में प्रतिबंधित संयोजन वाली दवा का उपयोग कर रहा है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने चिकित् सक से परामर्श लेकर उपयुक्त वैकल्पिक उपचार अपनाना चाहिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का मूल सार यह है कि केंद्र सरकार ने उप लब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों, विशे षज्ञ समितियों की सिफारिशों और सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए यह संतोष व्यक्त किया कि संबंद्दित 16 फिक्स्ड डोज का म्बिनेशन दवाओं का कोई पर्या प्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है तथा उनका उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन् न कर सकता है।
साथियों, जनहित में इनके निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंद्द लगाया जाता है। यही अधि सूचना इस निर्णय का आधि कारिक आधार है। यदि इस निर्णय को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह केवल 16 दवाओं पर प्रतिबंध का मामला नहीं है, बल्कि भारत की स्वा स्थ्य नीति में गुणवत्ता, पारदर्शि ता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार केवल दवाओं की उपलब्धता पर ही नहीं, बल्कि उनकी सुर क्षा और प्रभावशीलता पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है। रोगी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना किसी भी आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की पहचान होती है। आज जब विश्व स्वास्थ्य संगठन, विभिन्न राष्ट्रीय नियामक संस्थाएं और चिकित्सा वैज्ञानिक तर्कसंगत औषधि उपयोग तथा एंटीमाइ क्रोबियल प्रतिरोध की रोक थाम पर जोर दे रहे हैं, तब भारत का यह कदम वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुरूप दिखाई देता है। इससे न केवल भारतीय नागरिकों को सुरक्षित उपचार मिलेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दवा उद्योग की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 16 फिक्स्ड डोज काम्बिनेशन (एफ डीसी) दवाओं पर लगाया गया प्रतिबंध जनस्वास्थ्य सुरक्षा, वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति और जिम्मेदार औषधि नियमन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह निर्णय रोगियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसी वैश्विक चुनौति यों से निपटने में योगदान देगा, दवा उद्योग में अनुसंधान एवं गुणवत्ता को प्रोत्साहित करेगा तथा भारत को साक्ष्य-आधा रित स्वास्थ्य नीति अपनाने वाले अग्रणी देशों की श्रेणी में और अधिक मजबूत स्थान दिलाए गा। जनहित, विज्ञान और स्वास् थ्य सुरक्षा के समन्वय का यह उदाहरण आने वाले वर्षों में भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित और प्रभावी बनाने में महत्व पूर्ण भूमिका निभाएगा।