इतिहास गवाह है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सही नीतिगत निर्णय बदल देते है किसी राष्ट्र की दिशा

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)।
वैश्विक स्तर पर इक्कीस वीं सदी का तीसरा दशक वैश् िवक अर्थव्यवस्था के लिए केवल तकनीकी परिवर्तन का दौर नहीं, बल्कि शासन, व्या पार और विकास की अवधार णाओं के पुनर्निर्माण का काल बन चुका है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिट ल गवर्नेंस, डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली, आटोमेशन, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0 और ग्लोबल सप्लाई चेन के पुनर्ग ठन ने दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वही राष्ट्र भविष्य की आर्थिक शक्ति बनेंगे, जो परिवर्तन को केवल स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि उसे तीव्र गति से संस्था गत रूप देंगे। आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा केवल प्राकृतिक संसा धनों या पारंपरिक औद्योगिक उत्पादन पर आधारित नहीं रही, बल्कि यह उस क्षमता पर निर्भर हो गई है जिसके माध्यम से कोई देश अपने प्रशासनिक ढांचे, नियामकीय प्रणाली और नवाचार संस्कृति को तेजी से आधुनिक बना सके। मैं एडवोकेट किशन सन मुखदास भावनानीं गोंदिया महा राष्ट्र यह मानता हूं कि यही कारण है कि अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं लगातार अपने प्रशासनिक माडल को फैसिलिटेटर स्टेट में परिवर्तित कर रही हैं, जहाँ सरकार नियंत्रणकर्ता कम और सक्षम बनाने वाली संस्था अ धिक बनती जा रही है। इसी वैश्विक पृष्ठभूमि में भारत भी एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, जहाँ वह लाइ सेंस राज की पुरानी मान सिकता से बाहर निकलकर विश्वास आधारित शासन की नई अवधारणा को संस्थागत रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 11 से 12 मई 2026 को आयोजित सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मे लन में नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा द्वारा दिया गया वक्तव्य केवल एक प्रशासनिक सुधार की घोषणा नहीं था, बल्कि यह भारत की भविष्य की आर्थिक दर्शनशास्त्र का संकेत भी था। इंस्टीट्यूशन लाइजिंग रिफार्म, बिल्डिंग द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फार इंडिया’ फ्यूचर इकानमी विषय पर बोलते हुए उन्होंने जिस परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड माडल की चर्चा की, वह वस् तुतः भारत की नियामकीय मान सिकता में क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है।
दशकों तक भारत की आर्थिक प्रणाली प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड सिद्धांत पर चलती रही, अर्थात किसी भी व्यापारिक गतिविधि, उद्योग, सेवा या निवेश को प्रारंभ करने से पहले सरकारी अनु मति लेना आवश्यक माना जाता था। इससे उद्यमिता, नवाचार और उत्पादन क्षमता पर भारी दबाव बना रहता था। अब पहली बार भारत का नीति-निर्माण तंत्र यह स्वी कार करता दिखाई दे रहा है कि हर गतिविधि को पहले संदेह की दृष्टि से देखने के बजाय उसे स्वाभाविक रूप से अनुमति प्राप्त मानना चाहिए, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से कानून द्वारा प्रतिबंधित न हो। यह परिवर्तन केवल भाषा ई नहीं, बल्कि आर्थिक स्व तंत्रता और प्रशासनिक सोच के पुनर्जन्म का संकेत है।
साथियों बात अगर हम विश्व इकोनामी की करें तो आज का विश्व स्पीड इकानमी का विश्व बन चुका है। डिजि टल इन्नोवेशन पल-पल परि स्थितियों को बदल रहा है। जिस तकनीक को विकसित होने में पहले एक दशक लग ता था, वह अब कुछ महीनों में वैश्विक बाजार का स्वरूप बदल देती है। ऐसे समय में यदि कोई देश अभी भी अनु मति, फाइल, क्लियरेंस और लाइसेंस की जटिल प्रक्रिया में उलझा रहेगा, तो वह वैश् िवक प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाएगा। यही कारण है कि भारत अब अपनी नीतियों को कंट्रोल एंड रेगुलेशन से फैसि लिटेशन एंड ट्रस्ट की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। राजीव गौबा ने रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल शब्द का उपयोग करते हुए इस समस्या को बेहद प्रभावी ढंग से परिभाषित किया। जैसे शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्राल रक्त प्रवाह को बाधित कर देता है, वैसे ही अत्यधिक नियम, अनावश् यक लाइसेंस, बार-बार नवी नीकरण और निरीक्षण आर्थिक गतिविधियों की गति को रोक देते हैं। भारत लंबे समय तक इसी “नियामकीय कोलेस्ट्राल” से जूझता रहा।
उद्योगों को व्यापार शुरू करने के लिए दर्जनों विभागों से अनुमति लेनी पड़ती थी। छोटे और मध्यम उद्योगों का बड़ा हिस्सा अनुपालन और लाइसेंसिंग के बोझ तले दबा रहता था। परिणामस्वरूप उद्य मिता की ऊर्जा उत्पादन या नवाचार में लगने के बजाय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सटी कता से नष्ट हो जाती थी।
साथियों, नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत नया दृष्टिकोण इस पूरी संरचना को बदलने का प्रयास है। सरकार अब यह मान रही है कि उद्यमी अपराधी नहीं होते, बल्कि आर्थिक विकास के साझेदार होते हैं। जन विश्वास की अव धारणा इसी सोच का विस्तार है। यह वह विचार है जिसमें शासन नागरिकों और उद्योगों को संदेह की दृष्टि से नहीं, बल्कि भागीदार की तरह देख ता है। इसी दिशा में 42,000 से अधिक अनुपालनों को हटाया जाना और लगभग 3, 700 प्रावधानों का अपराधमुक्त किया जाना ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इतने बड़े स्तर पर निया मकीय सरलीकरण केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि आर्थिक संस्कृति में परिवर्तन का प्रतीक है। इससे यह संदेश जाता है कि सरकार अब उद्य मिता को नियंत्रित करने के बजाय प्रोत्साहित करना चाह ती है। साथियों, यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। दशकों तक भारतीय प्रशासनिक प्रणा ली “स्टेट नोज बेस्ट” के सिद्धांत पर आधारित रही। सरकार तय करती थी कि कौन क्या उत्पादन करेगा, कितना उत्पादन करेगा और किन शर्तों पर करेगा। उदारी करण के बाद कुछ बदलाव अवश्य आए, लेकिन लाइसेंसिंग संस्कृति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। अब पहली बार भारत एक ऐसे माडल की ओर बढ़ रहा है जहाँ नागरिक और उद्योग को अधिक स्वतंत्रता दी जा रही है। यह उसी प्रकार का परिवर्तन है जैसा 1980 और 1990 के दशक में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन ने किया था, जहाँ सरकारों ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नियामकीय बाधाओं को कम किया और उत्पादन को वैश्विक बाजारों से जोड़ा।
हालांकि केवल नियमों को सरल बना देना पर्याप्त नहीं होगा। राजीव गौबा ने जिस दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया, वह है अनुसं धान एवं विकास यानी आर एंड डी में निवेश।भारत आज भी अपने जीडीपी का केवल लगभग 0.7 प्रतिशत ही अनुसं धान और विकास पर खर्च करता है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाएं 2 से 4 प्रतिशत तक निवेश करती हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि भारत में निजी क्षेत्र का योगदान केवल लगभग 36 प्रतिशत है। यदि भारत को वास्तव में वैश्विक इनोवेशन हब बनना है, तो उसे केवल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उसे तकनीकी नेतृत्व भी स्थापित करना होगा। सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, हरित ऊर्जा, बायोटेक्नोलाॅजी और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीक विकसित किए बिना कोई भी राष्ट्र दीर्घकालिक आर्थिक शक्ति कभी भी नहीं बन सकता। साथियों, आज दुनिया उस दौर में प्रवेश कर चुकी है जहाँ तकनीकी आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन गई है। अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे समय में भारत के लिए केवल विदेशी तकनीक का उपभोक्ता बने रहना पर्याप्त नहीं होगा।
उसे अपनी बौद्धिक संपदा, अपने पेटेंट, अपनी डिजाइन क्षमता और अपने अनुसंधान संस्थानों को वैश्विक स्तर तक ले जाना होगा। इसके लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच गहरा सहयोग आवश्यक होगा। भारत की बड़ी समस्या यह रही है कि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्या ेगों के बीच समन्वय अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। यदि भारत को वास्तव में “मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब” बनना है, तो यह दूरी कम करनी होगी।
इसी प्रकारस्किलिंग का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री 4.0 केवल मशीनों का युग नहीं, बल्कि अत्यधिक कुशल मानव संसाधन का युग है। यदि निर्माण क्षेत्र के केवल 20 प्रतिशत और हाॅस्पि टैलिटी क्षेत्र के केवल 1 प्रति शत श्रमिक ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित हैं, तो यह भारत की विकास यात्रा के सामने गंभीर चुनौती है। विश्व अर्थव्यवस्था तेजी से आटोमे शन, डिजिटल प्रोसेस और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रही है। ऐसे में बिना प्रशि क्षित कार्यबल के भारत अपनी जनसंख्या को जनशक्ति में परि वर्तित नहीं कर पाएगा।
इसलिए उद्योग आधारित स्किलिंग माडल की आवश्य कता है, जिसमें प्रशिक्षण सीद्दे बाजार और तकनीकी जरूरतों सटीकता से जुड़ा हो।
साथियों, भारत की वर्त मान स्थिति एक अवसर और चुनौती दोनों का मिश्रण है। अवसर इसलिए क्योंकि वैश् िवक परिस्थितियां भारत के पक्ष में हैं। चुनौती इसलिए क्योंकि यदि यह अवसर चूक गया, तो आने वाले दशकों में प्रतिस्पर्धा और कठिन हो जाएगी। राजीव गौबा का यह कथन कि हर देश के पास मौके के पल होते हैं, और भारत आज उनमें से एक है वस्तुतः इसी वास्तविकता को दर्शाता है। इतिहास गवाह है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सही नीतिगत निर्णय किसी राष्ट्र की दिशा बदल देते हैं। 1991 का आर्थिक उदारीकरण भारत के लिए ऐसा ही क्षण था। अब 2026 में विश्वास आधारित नियाम कीय व्यवस्था की ओर बढ़ना एक नए आर्थिक युग की शुरुआत साबित हो सकता है।यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत की विकास रणनीति अब केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रह सकती। सरकार अकेले आर्थिक महाशक्ति नहीं बना सकती। इसके लिए उद्योग, स्टार्टअप, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और नागरिक समाज सभी को साझेदार बनना होगा। भारत का स्टार्टअप इकोसिस् टम पहले ही दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुँच चुका है। डिजि टल भुगतान और फिनटेक क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय नवाचार वैश् िवक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि यही ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग, डीप टेक, हरि त ऊर्जा और उन्नत अनुसं द्दान के क्षेत्रों में भी दिखाई दे।
साथियों, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का यह परि वर्तन उस समय हो रहा है जब दुनिया की सप्लाई चेन पुनर्गठित हो रही हैं। कोविड -19 महामारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष, अमेरिका- चीन व्या पार युद्ध और भू- राजनीतिक तनावों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी उत्पादन रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया है। कंपनियां अब चाइना प्लस वन रणनीति पर काम कर रही हैं और ऐसे देशों की तला श कर रही हैं जहाँ राजनीतिक स्थिरता, विशाल बाजार, कुश ल जनशक्ति और डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध हो।
भारत के पास ये सभी कार क मौजूद हैं। राजीव गौबा ने सही कहा कि भारत के पास डेमोग्राफिक शक्ति, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट स्केल और राजनीतिक प्रतिबद्धता का अनू ठा संयोजन है। दुनिया की सबसे युवा आबादी, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसी डिजिटल क्रांति, आधार आधारित पह चान प्रणाली, और विशाल उप भोक्ता बाजार भारत को वैश् िवक निवेशकों के लिए आक र्षण का केंद्र बना रहे हैं।
किन्तु केवल संभावनाएं पर्याप्त नहीं होतीं। यदि प्रशा सनिक ढांचा धीमा और जटिल रहेगा, तो निवेशक अन्य देशों की ओर चले जाएंगे। इसलिए परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड माडल का वास्तविक उद्देश्य भारत को निवेश और नवाचार के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बना ना है। यह माडल उद्यमियों को परमिशन सीकिंग संस्कृति से बाहर निकालकर डूइंग बिज नेस संस्कृति की ओर ले जाता है। लंबे समय तक भारतीय उद्यमियों की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा सरकारी अनुमतियों, निरीक्षणों और रिन्यूअल में खर्च होता रहा। अब सरकार यह व्यवस्था बनाना चाहती है कि जहाँ तक संभव हो, उद्योग स्वयं-प्रमाणन और थर्ड-पार्टी निरीक्षण के आधार पर कार्य करें, जबकि सरकार केवल उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करे जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य या गंभीर पर्यावरणीय जोखिम जुड़े हों।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि शासन दर्शन का परिवर्तन है। यह नागरिक और राज्य के संबंधों को पुनर्प रिभाषित करता है।
यह बताता है कि सरकार का कार्य हर गतिविधि को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिस में नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक गतिविधियां स्वाभा विक रूप से विकसित हो सकें। यदि यह मॉडल प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो भारत न केवल व्यापार सुगमता की रैंकिंग में आगे बढ़ेगा, बल्कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक विश्वसनीय उत्पादन और नवाचार केंद्र के रूप में स्था पित हो सकेगा। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का भारत का सपना केवल जीडीपी के आँकड़ों से पूरा नहीं होगा। इसके लिए प्रशासनिक मानसिकता, नियामकीय संस्कृति और आर्थिक सोच में गहरे बदलाव आवश्यक होंगे। आज भारत उसी परिवर्तन के द्वार पर खड़ा दिखाई देता है। डिजिटल युग की तेज रफ्तार दुनिया में अब वही राष्ट्र आगे बढ़ेंगे, जो अपने नागरिकों और उद्यमियों पर भरोसा करेंगे, नवाचार को स्वतंत्रता देंगे और शासन को बाधा नहीं बल्कि सहयोगी बनाएंगे। भारत यदि इस दिशा में निरंतरता बनाए रखता है, तो आने वाले वर्षों में वह केवल दुनिया की सब से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का एक केंद्रीय स्तंभ भी बन सकता है।