एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)।
वैश्विक स्तर पर दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की बहस के केंद्र में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे और चुनावी सुधा रों की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और संयुक्त राष्ट्र मानवाधि कार कार्यालय की चिंता तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी को अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताते हुए खारिज किया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा कि अब यह केवल एक प्रदर्शन की अनुमति का विवाद नहीं रह गया है। इसके केंद्र में पांच बड़े सवाल हैं, क्या शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को पर्याप्त संरक्षण मिला, क्या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर लगाए गए प्रतिबंध आनुपातिक थे, क्या सार्वजनिक परिवहन और इंटर नेट सेवाओं को प्रभावित कर ना जरूरी था, क्या हिरासत की प्रक्रिया कानूनके अनुरूप रही और क्या चुनावी संस्थाओं पर उठ रहे सवालों का जवाब सटीकता से संवाद से दिया जाएगा या टकराव से?
साथियों बात अगर हम जंतर-मंतर 1.0 से 2.0 तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब चुनाव प्रमुख पर निशाना इसको समझने की करें तो, इस आंदोलन की राजनीतिक पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। उपलब्ध समाचारों के अनुसार सीजेपी ने पहले भी युवाओं के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किए थे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद इस आंदोलन को अपनी राजनीतिक ताकत के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। प्रदर्शन का केंद्र मुख्य निर्वाचन का इस्तीफा और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं की जांच हैआंदोलनकारियों का आरोप है कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटने से चुनावी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग और सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोपों को खारिज किया है। इसलिए इन दावों को सिद्ध तथ्य नहीं, बल्कि जांच और जवाबदेही की मांग से जुड़े आरोपों के रूप में देखना चाहिए। युवाओं के इस आंदोलन को जंतर-मंतर 2.0 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह केवल किसी एक मंत्री या अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन नहीं,बल्कि संस्थाओं की जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे से जुड़ी बहस बन गया है।
हालांकि, यह कहना कि केंद्र सरकार निश्चित रूप से डर गई है, अभी उपलब्ध तथ्यों से साबित नहीं होता। इतना जरूर है कि व्यापक सुरक्षा प्रबंध, नेताओं की हिरासत, परिवहन प्रतिबंध और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई ने विवाद को राष्ट्रीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय चर्चा तक पहुंचा दिया।
साथियों बात अगर हम प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिली? सुरक्षा बनाम मौलिक अधिकार को समझने की करें तो, दिल्ली पुलिस ने जंतर- मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार, आयोजकों ने 7 अक्टूबर को सूचना दी थी, जबकि सामान्य प्रक्रिया के तहत कम-से- कम दस दिन पहले आवेदन अपेक्षित होता है। पुलिस ने पिछले प्रदर्शनों में नियमों और लिखित आश्वासनों के कथित उल्लंघन, यातायात संबंधी कठिनाइयों तथा कानून- व्य वस्था और सार्वजनिक सुरक्षा की आशंकाओं का भी हवाला दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी संभावित कानून -व्यवस्था संबंधी जोखिमों को लेकर सतर्कता बरतने की बात सामने आई। यहां संवैधानिक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। भार तीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) अभिव्यक्ति की स् वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1) (ख) शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार एकत्र होने का अधि कार देता है। लेकिन ये अधि कार पूर्णतः निरंकुश नहीं हैंय सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य संवैधानिक आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि अनुमति न मिलने पर प्रशासन को हर परिस्थिति में असीमित कार्रवाई का अधिकार मिल जाता है। प्रतिबंधों की आवश् यकता, अवधि भौगोलिक सीमा और अनुपात की समीक्षा न्यायिक कसौटी पर की जा सकती है। दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषे धात्मक आदेश लागू होने की बात भी सामने आई।
यह धारा तत्काल रोक थाम और संभावित खतरे से बचाव के लिए आदेश जारी करने का प्रावधान देती है। किंतु इसका प्रयोग भी कानून के अनुसार होना चाहिए। इसी बिंदु पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता और प्रशासन की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी आमने – सामने दिखाई दी।
साथियों बात अगर हम हजारों हिरासतों का विवाद, मेट्रो बंदी और सुप्रीम कोर्ट की चिंता को समझने की करें तो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। समाचार एजें सियों की रिपोर्टों में दो हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिए जाने का उल्लेख है कुछ रिपोर्टों में इससे अधिक आंकड़े भी सामने आए।
सीजेपी के संस्थापक तथा सह-संयोजक और एक अन्य को दिल्ली पहुंचने पर हिरासत में लिए जाने की खबर आई। एक यूट्यूबर और विपक्षी नेताओं सहित अन्य लोगों की हिरासत का मामला भी चर्चा में रहा। अलग-अलग रिपोर्टों में संख्या और हिरासत की परिस्थितियों के विवरण एक समान नहीं हैं, इसलिए किसी एक अपुष्ट आंकड़े को अंतिम सरकारी संख्या मानना उचित नहीं होगा। विवाद केवल हि रासत तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश प्रतिबंधित किए गए और रेल सेवाओं में व्यवधान की खबरें आईं। वरिष्ठ अधि वक्ताओं ने अदालत में दावा किया कि लोगों को प्रदर्शन स्थल से दूर क्षेत्रों और ट्रेनों से भी हिरासत में लिया गया, इंटरनेट सेवाएं बाधित हुईं और वकीलों, महिलाओं,छात्रों तथा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये आरोप सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए थेय इन्हें सभी मामलों में न्यायिक रूप से सिद्ध निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को ही सार्वजनिक परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय नियंत्रित संचालन और आम जनता की सुविधा का ध्यान रखने पर जोर दिया था।
इसके बावजूद न्यायमूर्ति जाॅयमाल्या बागची और न्या यमूर्ति वी. मोहना की विशेष पीठ ने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। इस असा धारण सुनवाई ने सटीकता से विवाद को नया मोड़ दिया।
साथियों बात अगर हम रविवार को सुप्रीम कोर्ट की विशेष सुनवाई- सरकार और प्रशासन को कड़े संदेश को समझने की करें सुप्रीम कोर्ट में दो प्रमुख प्रकार की याचि काएं सुनवाई के लिए आईं।
पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की स्थिति और हिरासत की वैधता पर सवाल उठाए गए। वरिष्ठ अ धिवक्ता ने विपक्षी नेताओं की एहतियाती हिरासत को चुनौती दी। दूसरी, अवमानना याचिका, जिसमें आरोप लगा या गया कि अधिकारियों ने सार्वजनिक परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने संबंधी 9 अक्टूबर के न्यायालयीन निर्दे शों का पालन नहीं किया।
एक अधिवक्ता की याचि का इसी विवाद से संबंधित थी। सुनवाई के दौरान अनेक वरिष्ठ वकीलों ने हिरासत, बैरिकेडिंग, मेट्रो बंदी और वकी लों की न्याय तक पहुंच बा धित होने के आरोप उठाए। अदालत के सामने पुलिस के कथित दुर्व्यवहार और शांति पूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार को लेकर भी दलीलें रखी गईं। इन दावों पर संबं धित अधिकारियों का पक्ष और न्यायिक जांच महत्वपूर्ण होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेट्रो सेवाएं सामान्य कार्यक्रम के अनुसार चलाने, इंटरनेट से वाओं को कानून के विपरीत बाधित न करने, बैरिकेडिंग की समीक्षा करने और बिना वैधानिक प्रक्रिया किसी को हिरासत में नहीं लेने पर जोर दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 163 के आदेश से प्रभावित क्षेत्र के बाहर लोगों की आवाजाही और शांतिपूर्ण एकत्र होने के अधिकार को अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाना चाहिए।
न्यायालय परिसर के बाहर धारा 163 का उल्लेख करने वाला बोर्ड हटाने का निर्देश भी दिया गया, ताकि न्याय तक पहुंच बाधित न हो। संबंधित अधिकारियों से जवा ब मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
साथियों बात अगर हम तीन आंदोलन कर्ताओं के रहा होने और सीजेपी प्रमुख की दादी के निधन पर क्या हुआ? इसको समझने की करें तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे भावनात्मक प्रसंग सीजेपी संस्थापक की दादी के निद्दन का रहा। समाचारों के अनुसार, उनकी 85 वर्षीय दादी का महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में निधन हुआ था तथा वे दिल्ली में हिरासत में थे, जिसके कारण उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने को लेकर सवाल उठे। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनको निधन की जानकारी संवेदनशीलता के साथ दी गई थी और अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह नगर जाने में मानवीय आधार पर सहाय ता की पेशकश की गई थी। दूसरी ओर सीजेपी और उनके परिवार से जुड़े लोगों ने सूचना और संपर्क को लेकर सवाल उठाए। इस प्रकार पुलिस का पक्ष और परिवार की आपत्ति अलग- अलग सामने आईं दोनों को स्पष्ट करने के लिए स्वतंत्र पुष्टि महत्वपूर्ण है। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के बाद, सीजेपी प्रमुख व अन्य दो को रिहा कर दिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक, रिहाई की शर्त एक वर्ष तक शांति बनाए रखने से संबंद्दित थी। साथियों बात अगर हम संयुक्त राष्ट्र पहुंचा मामला- मानवाधिकार कार्यालय ने क्या कहा? इसको समझने की करें तो, दिल्ली की कार्र वाई पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया ने विवाद को और व्यापक बनाया। संयुक्त राष्ट्र मानवा धिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) के प्रवक्ता थमीम अल-खीथान ने प्रद र्शनकारियों, आंदोलन के नेता ओं, नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों, वकीलों और पत्र कारों को हिरासत में लिए जाने की खबरों पर चिंता व्यक्त की। कार्यालय ने अधिकारियों से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान करने, कानून लागू करने वाले कर्मियों से अत्य धिक संयम बरतने और मन माने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों को तत्काल तथा बिना शर्त रिहा करने का आग्रह किया। उसने चिंताओं के समा धान के लिए सार्थक संवाद की जरूरत भी बताई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी मानवाधिकार संबंधी चिंता और अपील थीय इसे भारत के विरुद्ध किसी न्यायिक फैस ले या औपचारिक दंडात्मक कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत क रना गलत होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की टिप्पणि यां सरकारों की कार्रवाई, ना गरिक स्वतंत्रताओं और लोक तांत्रिक मानकों पर सार्वज निक बहस को सटीकता से प्रभावित कर सकती हैं।
साथियों बात अगर हम भारत का पलटवार-हमारे आं तरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप न करें इसको समझने की करें तो संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी के जवाब में जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने 10 अक्टूबर की देर रात सोशल मीडिया मंच एक्स पर कड़ा वक्तव्य दिया। भारत ने ओएच सीएचआर की चिंताओं को गलत संदर्भ पर आधारित और देश के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया।
भारत का तर्क था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लोक तंत्र है, जहां शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित है और मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र मीडिया से संरक्षित है। साथ ही, भारत ने कहा कि हर लोकतंत्र की तरह यहां भी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित प्रतिबंद्द लागू होते हैं, अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और शिकायतों के निवारण के लिए अदालतें उपलब्ध हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवा धिकार कार्यालय से निष्पक्षता तथा गैर-चयनात्मक दृष्टिको ण अपनाने और दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले बड़े प्रदर्शनों पर भी समान ध्यान देने की अपेक्षा जताई। इस प्रकार विवाद अब केवल दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तक सी मित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय मानवा धिकार निगरानी और लोक तांत्रिक जवाबदेही के बीच संतुलन की बहस बन गया।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि असली परीक्षा सत्ता की ताकत की नहीं, लोकतंत्र के संतुलन की हैजंतर -मंतर 2.0 ने भारत के सामने एक असहज लेकिनज रूरी सवाल खड़ा किया है, लोकतंत्र में असहमति को किस तरह संभाला जाना चाहिए। हमेशा प्रशासन का दायित्व- सार्व जनिक सुरक्षा यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। दूसरी ओर,नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध, अपनी बात रखने और न्यायालय तक पहुंचने का संवैधानिक अधि कार प्राप्त है। किसी भी पक्ष की कार्रवाई को इन दोनों जिम्मेदारियों की कसौटी पर परखना होगा।
अब असली कसौटी यह होगी कि क्या सरकार, पुलिस और प्रदर्शन कारी संवाद का रास्ता अपनाते हैं क्या चुनावी अनियमितताओं के आरोपों पर तथ्यपरक जवाब सामने आते हैं, और क्या अदालत की निगरानी में नागरिक अधि कारों तथा सार्वजनिक व्यवस् था के बीच संतुलन सुनिश् िचत किया जाता है। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से नहीं मापी जाती कि विरोध की आवाज कितनी आसानी से रोकी जा सकती है, बल्कि इससे मापी जाती है कि संस्थाएं उस आवाज का जवाब कितनी पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा के साथ देती हैं।
सुप्रीम कोर्ट की विशेष सुनवाई और संयुक्त राष्ट्र की चिंता, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर उठा तूफान -अनुच्छेद 19 और धारा 163 की कसौटी पर कौन कितना खरा
