सोशल मीडिया का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग मानसिक स्वास्थ्य, नींद और जीवन- शैली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, सावधानी से उपयोग जरूरी

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)।
वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया हमारे जीवन का के वल संचार माध्यम नहीं रह गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम व्हाट्सऐप, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफार्म अबसूचना मनोरंजन, कारोबार, शिक्षा, राज नीति और सामाजिक संपर्क की हमारी रोजमर्रा की व्यवस् था का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इसी सुविधा के साथ गंभीर प्रश्न तेजी से सामने आ रहा है क्या सोशल मीडिया का अत्यधिक और अनियंत्रित इस्तेमाल भी सार्वजनिक स्वास् थ्य का विषय बन चुका है।
जिस तरह कभी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और शराब को केवल व्यक्ति की निजी पसंद कहा जाता था, लेकिन समय के साथ यह स्वीकार किया गया कि इनके दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, उसी प्रकार अब सोशल मीडि या प्लेटफार्म के डिजाइन, एल् गोरिदम और हानिकारक कंटेंट को लेकर कंपनियों की जवाब देही का सवाल उठ रहा है। विशेषकर बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया और भारत में बढ़ती कानूनी एवं नियामकीय सक्रियता संकेत दे रही है कि डिजिटल दुनिया में भी व्यक्तिगत पसंद’ से ‘कार पोरेट जवाबदेही’ की यात्रा शुरू हो चुकी है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि सोशल मीडिया पर भी सिग रेट जैसी वैधानिक चेतावनी जरूरी है? इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर लिखा जाना चाहिए कि अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है’? मेरे विचार से इस विचार को पूरी तरह खारि ज करने के बजाय इसे आ धुनिक डिजिटल सुरक्षा व्यव स्था का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। लेकिन केवल चेतावनी लिख देना पर्याप्त नहीं होगा। जिस तरह तंबाकू पर चेतावनी के साथ एडवर टाइजिंग रेस्ट्रिक्टओन्स ,ऐज रेस्ट्रिक्टओन्स और पैकेजग रूल्स बनाए गए, उसी प्रकार सोशल मीडिया के लिए भी बहुस्तरीय व्यवस्था चाहिए।
पहला कदम हो सकता है, नाबालिगों के लिए स्पष्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा चेतावनी। दूसरा उम्र सत्यापन और चाइ ल्ड – सेफ डिफाल्ट सेटिंग्स। तीसरा, रात के समय पुश नोटि फिकेशन्स और एडिक्टिव इंगे जमेंट फीचर्स पर नियंत्रण। चैथा, बच्चों के लिए पर्सना लिज्ड रेकमेंडेशन सिस्टमस की स्वतंत्र आडिट ।
पांचवां, सीएसएएम, डीप फेक और सेक्सुअल एक्सप्लाइ टेशन सामग्री के खिलाफ अत् यंत तेज डिटेक्शन और रिमू वल व्यवस्था। छठा, कंपनियों की आंतरिक रिस्क रिपोर्ट्स और अलगोरिथमिक सेफ्टी असेसमेंट्स की स्वतंत्र निग रानी। और सातवां उल्लंघन होने पर ऐसा आर्थिक दंड जो कंपनी के लिए केवल ‘व्याव सायिक खर्च बनकर न रह जाए। साथियों बात अगर हम न्यू मैक्सिको का ऐतिहासिक फैसला – 942 मिलियन डालर (लगभग 9000 करोड़) की कानूनी चोट और पब्लिक न्यूसें स का सवाल इस बहस को सबसे बड़ा कानूनी आधार अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में 6 अगस्त 2026 को देखने को मिला। जहां जूरी ने मेटा प्लेटफार्मस को बच्चों को नुक सान पहुंचाने और प्लेटफार्म की सुरक्षा के बारे में उपभोक्ता ओं को गुमराह करने के मामले में जिम्मेदार ठहराते हुए, इस मामले के दूसरे चरण में जज ब्रायन बिएडशीड ने मेटा को अतिरिक्त 567 मिलियन डालर देने का आदेश दिया। इससे दोनों चरणों की राशि मिला कर कुल कानूनी देनदारी 942 मिलियन डालर हो गई। इस दूसरी राशि में से लगभग 420 डालर मिलियन युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं, जबकि शेष धनराशि जागरू कता, रोकथाम स्क्रीनिंग और संबंधित कार्यक्रमों पर खर्च होगी। इसके पहले 24 मार्च 2026 को न्यू मैक्सिको की जूरी ने मेटा प्लेटफार्मस को बच्चों को नुकसान पहुंचाने और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह कर ने के मामले में जिम्मेदार ठह राते हुए 375 मिलियन डालर का सिविल पेनल्टी लगाया। न्यू मैक्सिको डिपार्टमेंट आफ जस्टिस ने इसे किसी बड़े टेक प्लेटफार्म के खिलाफ राज्य द्वारा ट्रायल में हासिल की गई ऐतिहासिक जीत बताया।
साथियों, इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात केवल जुर्माने की राशि नहीं है, बल्कि अदालत द्वारा प्लेटफार्म के सा माजिक प्रभाव को देखने का नजरिया है। जज ने मेटा को पब्लिक नूईसन्स के रूप में जिम्मेदार ठहराया और प्लेटफा र्म के डिजाइन तथा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर कठोर रुख अपनाया। अदालत ने नाबालिगों के लिए नोटिफिकेशन, उम्र सत्यापन, स्क्रीन-टाइम और अन्य डिजा इन फीचर्स में बदलाव जैसे उपायों का आदेश दिया। यह वही बिंदु है जहां सोशल मीडिया को केवल ‘एक ऐप’ न मानकर उसके पूरे व्यावसा यिक डिजाइन और सामाजिक प्रभाव को कानूनी जांच के दायरे में लाया जा रहा है, यहां एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सावधानी भी जरूरी है।
सोशल मीडिया को सीद्दे तौर पर सिगरेट जितना नुक सानदायक घोषित करना अभी वैज्ञानिक या कानूनी रूप से स्थापित निष्कर्ष नहीं है। ले किन यह तुलना इसलिए महत् वपूर्ण है क्योंकि दोनों मामलों में बहस इस प्रश्न पर पहुंचती है कि यदि किसी व्यावसायिक उत्पाद के डिजाइन से पूर्वानु मेय नुकसान पैदा होता है, तो क्या निर्माता केवल यह कहकर जिम्मेदारी से बच सकता है कि इस्तेमाल करना उपभोक्ता की सटीकता से व्यक्तिगत पसंद थी।
साथियों बात अगर हम 5 अगस्त 2026 का भारत कनेक्शन रूमेटा के सामने कंटेंट, एल्गोरिदम और जवाबदे ही की चुनौती इसको समझने की करें तो अमेरिका में कानूनी कार्रवाई के समानांतर भारत में भी मेटा के लिए जवाबदेही का दबाव बढ़ा है। 5 अगस्त 2026 को भारत सरकार और मेटा के बीच हुई उच्चस्तरीय बातचीत के बाद प्लेटफार्म पर बच्चों की सुरक्षा, हानिका रक कंटेंट, डीपफेक और संचा लन संबंधी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक फेसबुक वीडियो के हटाए जाने के विवाद ने भी इस व्या पक बहस को राजनीतिक और नियामकीय महत्व दिया। उप लब्ध रिपोर्टों के अनुसार मेटा की ओर से भारत में बातचीत जारी रखने और एल्गोरिदम तथा कानूनी अनुपालन संबंद्दी मुद्दों पर काम करने की बात सामने आई। यहां यह अंतर करना जरूरी है कि मेटा द्वारा भारत सरकार से मार्क जुकरबर्ग की व्यक्तिगत औप चारिक माफी और प्लेटफार्म पर सीएसएएम, डीपफेक अथवा आपरेशनल एररस के संबंध में मेटा की ओर से खेद व्यक्त किए जाने के दावों को अलग – अलग देखा जाना चाहिए। उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टिंग में इन घटनाओं का विवरण पूरी तरह एक जैसा नहीं है। इसलिए इसे अंतिम रूप से यह कहना उचित नहीं होगा कि जुकरबर्ग ने केवल प्रधान मंत्री की पोस्ट हटाए जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। लेकिन इससे मूल प्रश्न कम गंभीर नहीं होता। भारत जैसे विशाल डिजिटल बाजार में जहां करोड़ों लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, वहां प्लेटफार्म की जिम्मेदारी केवल ‘कंटेंट हटाने’ तक सीमि त नहीं रह सकती। बच्चों को यौन शोषण सामग्री, डीपफेक, साइबर बुलिंग, खतरनाक चुनौ तियों, आत्महानि से संबंधित सामग्री अथवा अत्यधिक उत्ते जक कंटेंट से बचाने के लिए एल्गोरिदमिक जवाबदेही, तेज शिकायत निवारण, आयु सत्या पन और मानव निगरानी जैसे उपाय महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। साथियों बात अगर हम 12 अगस्त से अमेरिका में अगला बड़ा मोर्चा क्या पूरा बिजनेस माडल कटघरे में आए गा। इसको समझने की करें तो न्यू मैक्सिको का फैसला अकेला मामला नहीं है। अमेरि का में मेटा के खिलाफ अनेक राज्यों द्वारा दायर मुकदमों का व्यापक कानूनी दबाव जारी है। आपके लेख के संदर्भ में 12 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली कार्यवाही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसमें अनेक राज्यों की ओर से सोशल मीडिया के कथित एडिक्टिव डिजाइन और बच्चों की सुर क्षा से संबंधित आरोपों पर सुनवाई आगे बढ़ने वाली है। इसके बाद 18 अगस्त 2026 से शुरुआती दलीलें शुरू होने की योजना बताई गई है। इन मामलों का असली महत्व संभावित जुर्माने से भी बड़ा है। यदि अदालतें यह मानती हैं कि किसी प्लेटफार्म ने जान बूझकर या लापरवाही से ऐसे डिजाइन फीचर्स बनाए जिन का उद्देश्य उपयोगकर्ता को अधिक समय तक प्लेटफार्म पर बनाए रखना था, जबकि कंपनी को बच्चों पर संभावित नुकसान की जानकारी थी, तो भविष्य में टेक कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने का पूरा कानूनी ढांचा सटीकता से बदल सकता है।
साथियों, यानें सवाल केवल यह नहीं रहेगा कि बच्चे ने कितने घंटे इंस्टाग्राम चलाया। बल्कि यह भी पूछा जाएगा कि प्लेटफार्म ने उसे बार-बार लौटने के लिए कितना डिजा इन किया। इंफीनिट स्क्राल आटोप्ले, लगातार नोटिफि केशन्स, हाईली पर्सनालिज्ड रेकमेंडानिओन्स और इंगेजमेंट – बेस्ड अलगोरिथम्स इसी बहस के केंद्र में हैं। यूरोपीय आयोग ने भी 10 जुलाई 2026 को प्रारंभिक निष्कर्ष में मेटा के इंस्टाग्राम और फेसबुक के एडिक्टिव डिजाइन को डिजि टल सर्विसेज एक्ट के तहत संभावित उल्लंघन माना। आ योग ने इंफीनिट स्क्राल ,आटो प्ले, पुश नोटिफिकेशन्स और पर्सनालिज्ड रेकमेंडर सिस्ट मस को जांच के केंद्र में रखा।
साथियों बात अगर हम दुनियाँ का रुख बदल रहा है- इसको समझने की करें तो आस्ट्रेलिया से ब्रिटेन तक बच्चों के लिए डिजिटल सीमा एं सोशल मीडिया रेगुलेशन अब किसी एक देश की कहानी नहीं है। आस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दुनिया के सबसे कठोर माड लों में से एक लागू किया है। वहां प्लेटफार्मों पर यह जिम्मे दारी डाली गई है कि वे अंडर -16 यूजरस के अकाउंट रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 49.5 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर तक का जुर्माना हो सकता है, बच्चों या उनके अभिभावकों पर दंड नहीं है। ब्रिटेन ने भी जून 2026 में घोषणा की है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लाया जाएगा। सरकार के अनुसार प्रस्तावित बदलावों के लागू होने का लक्ष्य स्प्रिंग 2027 है। साथ ही लाइवस्ट्रीमिंग और स्ट्रागर्स कांटेक्टग चिल्ड्रन जैसे कुछ जोखिमपूर्ण फीचर्स पर भी अतिरिक्त प्रतिबंध प्रस्तावित हैं। यहां से एक नई नीति-दृष्टि उभरती है बच्चे को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं कि ‘फोन कम चलाओ’, प्लेटफार्म को भी ऐसा डिजाइन करना होगा कि वह बच्चे को अनाव श्यक रूप से स्क्रीन पर बांद्दे रखने के लिए प्रेरित न करे।
साथियों बात अगर कर हम भारत के लिए बड़ा सवाल – चेतावनी लिखें, उम्र सत्या पित करें या डिजाइन ही बद लें। इसको समझने की करें तो भारत में इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहां सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता। शिक्षा, रोज गार, व्यापार, समाचार, राजनी तिक संवाद और सामाजिक संपर्क तक इसकी पहुंच है। इसलिए अमेरिका या आस्ट्रे लिया की तरह सीधा प्रतिबंद्द भारत में लागू करना एक जटिल प्रश्न होगा। भारत के लिए शायद अधिक व्यावहारिक रा स्ता प्रतिबंध से पहले जवाब देही का हो सकता है। भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटे क्शन फ्रेमवर्क बच्चों के व्यक्ति गत डेटा के प्रसंस्करण को विशेष सुरक्षा देता है। इसके साथ इनफार्मेशन टेक्नोलाजी एक्ट और इंटरमीडिएरी रूल्स प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारियों का आधार बनते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए ऐजअसन्शुरन्स पेरेंटल कण्ट्रोलस , प्राइवेसी- बाई – डिफाल्ट, हरमफुल- कंटेंट डिटेक्शन और तेज शिकायत निवारण को और मजबूत किया जा सकता है।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना होगा सेफ हर्बर का मतलब यह नहीं कि प्लेटफार्म हर कंटेंट के लिए स्वतः दोषी है, और केवल किसी एक विवाद से सेफ हर्बर अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। भारत में इंटरमी डिएरी प्रोटेक्शन विशिष्ट वै धानिक शर्तों और ड्यू डिली जेंस से जुड़ा हुआ है। इसलिए सोशल मीडिया कंपनियों पर कार्रवाई भी कानून की निर्धा रित प्रक्रिया के अनुसार ही होनी चाहिए।
इसी प्रकार अमे रिका का सीओंपीपीए मुख्य रूप से बच्चों की आनलाइन प्राइवेसी और व्यक्तिगत जान कारी के संग्रह से संबंधित है, इसे सोशल मीडिया एडि क्शन के लिए कोई सार्वभौ मिक ‘प्रतिबंध कानून’ समझना सही नहीं होगा। यूरोपीय संघ का डीएसए इससे कहीं व्या पक प्लेटफार्म-रिस्क फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
वहां बच्चों को बेहेवियरल एडवरटाइजिंग से बचाने और प्लेटफार्म रिस्क्स का आकलन करने जैसे प्राव धान महत्वपूर्ण हैं। हालिया मेटा जांच इस बात का संकेत है कि अब एल्गोरिदम स्वयं नियामकीय जांच का विषय बन चुका है।