Karnataka Elections 2023 : कांग्रेस पर बरसे गृह मंत्री Amit Shah, कहा- राजनीति के लिए किया आरक्षण का उपयोग

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Mar 26, 2023
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 मार्च को एक दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के बीदर जिले में गोरता गांव में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया है। उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही रायचूर में चुनावी रैली को संबोधित किया।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार 26 मार्च को कर्नाटक के एकदिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के बीदर जिले में स्थित गोराता गांव में 103 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया। इसके अलावा उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। इसके बाद उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
अमित शाह ने चुनावी सभा में संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण संविधान के अनुरुप नहीं दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है। मगर कांग्रेस ने वोटबैंक की राजनीति का लाभ उठाने के लिए अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ही अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ दिया है।
लहराया 103 फीट का तिरंगा
गोराता गांव में पहुंचकर अमित शाह ने 103 फीट ऊंचे तिरंगे को लहराया। उन्होंने कहा कि गोराता गांव में ढ़ाई फीट ऊंचे तिरंगे को लहराने पर निर्दयी निजाम के कहने पर उसकी सेना ने हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। हम गर्व से कह सकते हैं कि उसी धरती पर हमने 103 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया है। उन्होने कहा कि आज बलिदानियों के स्मारक भी इस जमीन पर है।
सरदार पटेल का जिक्र करते हुए उन्होंने काह कि आज के समय में सरदार पटेल की बदौलत ही हैदराबाद को आजादी नसीब हुई थी। अगर सरदार पटेल ना होते तो हैदराबाद भी आजाद ना होता, बीदर भी आजाद ना होता। बता दें कि यहां सरदार पटेल की 20 फीट की प्रतिमा है, जिससे पता चलता है कि उनके सफल प्रयासों से ही हैदराबाद भारत का हिस्सा बना था।
बीजेपी ने मुसलमानों को दिया आरक्षण हटाया
बता दें कि हाल ही में कर्नाटक में सरकार ने मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सुविधा को समाप्त किया है। मुसलमानों की जगह ये आरक्षण वीशेव लिंगायत और वोक्कालिगा को मिला करेगा। मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने का फैसला कर्नाटक सरकार की कैबिनेट बैठक में वापस लिया गया है।

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