एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)।
वैश्विक स्तर पर भारत में दशकों से मलाईदार मंत्रालय और मलाईदार पद मलाईदार एरिया जैसे शब्द राजनीतिक और प्रशासनिक विमर्श का हिस्सा रहे हैं। संसद से लेकर विधानसभा विधान परिषद और पंचायत समिति के चुनाव तक में हमेशा ऐसा सुनने में मिलता है जिससे आम जनमानस में यह धारणा गहरी है कि सर कारी ठेकों से लेकर राजस्व कार्यालयों तक, भ्रष्टाचार एक संरचनात्मक समस्या के रूप में मौजूद है। चुनावी मंचों पर 40-50 प्रतिशत कमीशन की चर्चाएँ, पटवारी से लेकर उच्च अधिकारियों तक चाय -पानी के बिना काम न होने की शिकायतें, ये सब सार्वज निक संवाद का हिस्सा रहे हैं। ऐसे वातावरण में जब कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टा चार शीर्षक से अध्याय जोड़ा गया, तो बहस का स्वर अचा नक तीखा हो गया।
मैं एडवोकेट किशन सनमु खदास भावनानीं गोंदिया महा राष्ट्र यह मानता हूं कि अब प्रश्न यह उठाता है कि यदि भ्रष्टाचार एक व्यापक सामा जिक -प्रशासनिक समस्या है, तो पाठ्यपुस्तक में केवल न्यायपालिका का ही उल्लेख क्यों? क्या यह चयनात्मक प्रस्तुति है? क्या यह संस्थागत संतुलन के विरुद्ध है? और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी जवाब देही किसकी है? इस अध्याय पर आपत्ति जताते हुए वरिष्ठ नेता कपिल सिबल ने सार्वज निक रूप से प्रश्न उठाया कि यदि न्यायपालिका में भ्रष्टा चार का उल्लेख किया जा सकता है, तो फिर राजनेताओं, मंत्रियों, लोक सेवकों और जांच एजेंसियों का नाम क्यों नहीं? उनका तर्क यह था कि भ्रष्टा चार किसी एक संस्था तक सीमित नहीं है, यह एक व्या पक प्रशासनिक- सामाजिक समस्या है। इसलिए यदि शैक्ष णिक ईमानदारी के नाम पर किसी एक स्तंभ का उल्लेख हो, तो अन्य स्तंभों का भी समान रूप से संदर्भ होना चाहिए। इस कथन ने बहस को संस्थागत मर्यादा बनाम पारदर्शिता के प्रश्न में बदल दिया। क्या बच्चों को संस्था गत कमियों के बारे में बताना पारदर्शिता है या संस्थागत अविश्वास का बीजारोपण? मामले ने तब गंभीर रूप लिया जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई प्रारंभ की। प्रधानन्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे अत्यंत गंभीर माना और कहा कि न्यायपालिका लोक तंत्र का संवैधानिक स्तंभ है, यदि पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से यह संदेश जाए कि यह स्तंभ ही संदिग्ध है, तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। न्याया लय ने एनसीईआरटी निदेशक और शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा स्पष्ट किया कि केवल माफी पर्याप्त नहीं होगी, जवा बदेही तय करनी होगी।
न्यायालय की टिप्पणी कि यह न्यायपालिका पर पहली गोली चलाने जैसा है, संकेत देती है कि अदालत ने इसे संस्थागत गरिमा पर प्रत्यक्ष प्रहार के रूप में देखा। न्या यालय ने यह भी प्रश्न उठाया कि जब पुस्तक बाजार और डिजिटल मंचों पर उपलब्ध है,तो बाद में उसे वापस लेना कितनी प्रभावी कार्यवाही होगी। डिजिटल युग में सामग्री एक बार प्रसारित हो जाने के बाद उसे पूर्णतः हटाना लगभग असंभव होता है। इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि हार्ड कापी और डिजिटल दोनों स्वरूपों को तत्काल हटा या जाए तथा समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
साथियों बात अगर हम शैक्षणिक प्रक्रिया और निर्णय की संरचना इसको समझने की करें तो, एनसीईआरटी की आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार पाठ्यपुस्तक समिति के सदस्य प्रस्तावों की समीक्षा करते हैं, चर्चा करते हैं, और अंततः अंतिम स्वीकृति निदेशक के स्तर पर होती है।
समिति सुझाव देती है, पर अंतिम निर्णय निदेशक के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या इसअध्याय को शामिल करते समय पर्याप्त विमर्श हुआ क्या कानूनी सलाह ली गई? क्या सामग्री की भाषा और प्रस्तुति संतुलित थी? यदि नहीं,तो यह संस्थागत प्रक्रिया में किस स्तर की चूक है एनसीईआरटी ने बाद में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करता है और यह सामग्री अनजाने में हुई गलती थी। उसने अध्याय को पुनर्ले खन और हटाने का निर्णय भी घोषित किया। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल खेद प्रकट करना पर्या प्त नहीं, जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना अत्यंत आवश् यक है। साथियों बात अगर हम किशोर मनोविज्ञान और संस्थागत विश्वास इसको समझने की करें तो यह बहस केवल संवैधानिक या राजनी तिक नहीं है, इसका मनोवैज्ञा निक आयाम भी गहरा है।
कक्षा 8 के विद्यार्थी प्रायः 13-14 वर्ष की आयु के होते हैं, एक ऐसी अवस्था जहाँ बौद्धिक जिज्ञासा प्रबल होती है, परंतु विश्लेषणात्मक संतु लन अभी विकसित हो रहा होता है। डिजिटल युग में सूचनाओं की बाढ़, सोशल मीडिया की त्वरित प्रतिक्रियाएँ और प्रतिस्पर्धात्मक दबाव उन के मानसिक संसार को प्रभा वित करते हैं। यदि उन्हें बिना संदर्भ, बिना संतुलित विवेचन के यह बताया जाए कि न्या यपालिका भ्रष्ट है या वहां पेंडिंग केसों की संख्या बहुत अधिक है, तो यह संदेश संस्था गत अविश्वास के रूप में ग्रहण हो सकता है। हाल ही में दिल्ली के तिलक नगर में नाबा लिगों द्वारा एक किशोर की हत्या की घटना ने समाज को झकझोर दिया। राष्ट्रीय अप राध अभिलेख ब्यूरो के आंक ड़ों में भी किशोर अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई है।
विशेषज्ञों का मत है कि हिंसक डिजिटल सामग्री, संवाद की कमी और भावनात्मक असं तुलन इसके कारण हैं। ऐसे वातावरण में यदि शैक्षणिक सामग्री संस्थाओं के प्रति अवि श्वास को पुष्ट करे, तो यह सामाजिक संरचना पर नका रात्मक प्रभाव डाल सकता है। न्यायपालिका, जो अंतिम न्याय का प्रतीक है, यदि छात्रों के मन में संदिग्ध बने, तो लोकतांत्रिक आस्था कमजोर हो सकती है।
साथियों बात अगर हम पारदर्शिता बनाम संस्थागत गरिमा इसको समझने की करें तो, यहाँ मूल प्रश्न है, क्या छात्रों को संस्थागत कमियों के बारे में पढ़ाना गलत है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिक शिक्षा में संस्थागत आलोचना का स्थान होता है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में पाठ्यक्रम में न्यायिक त्रुटियों, ऐतिहासिक गलत निर्णयों और सुधार आंदो लनों का उल्लेख होता है।
परंतु वहाँ प्रस्तुति संतुलित होती है, समस्या के साथ सुधार की प्रक्रिया, जवाबदेही की व्यवस्था और संस्थागत आत्म-सुधार की क्षमता को भी रेखांकित किया जाता है। यदि किसी अध्याय में केवल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार शी र्षक हो और संदर्भ, उदाहरण सुधारात्मक तंत्र, न्यायिक सक्रि यता, पारदर्शिता उपायों का उल्लेख न हो, तो यह एक तरफा चित्र प्रस्तुत कर सकता है। यही वह बिंदु है जहाँ आलो चना और संस्थागत गरिमा का संतुलन आवश्यक है।
साथियों बात अगर हम जवाबदेही का दायरा इसको समझने की करें, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया कि जिम्मे दारी तय होगी। प्रश्न यह है कि क्या यह केवल संपादकीय त्रुटि है या नीति-स्तर का निर्णय? यदि समिति ने सुझाव दिया और निदेशक ने स्वी कृति दी, तो क्या मंत्रालय स्तर पर भी समीक्षा हुई।
क्या कानूनी परामर्श लिया गया? क्या विशेषज्ञों, शिक्षाशा स्त्रियों मनोवैज्ञानिकों संवैधा निक विद्वानों, से राय ली गई? लोकतंत्र में जवाबदेही बहुस्त रीय होती है। यदि पाठ्य पुस्तक में त्रुटि है, तो उसे सुधारना आवश्यक है, परंतु यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी संवेदनशील विषयवस्तु संतुलित, तथ्यात्मक और संदर्भयुक्त हो न्यायपालि का की प्रतिक्रिया और संस्था गत संदेश प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी कि हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका अप नी संस्थागत साख को लेकर सजग है। अदालत ने अवमान ना की संभावना भी जताई।
यह संदेश केवल एनसीई आरटी को नहीं, बल्कि व्यापक शैक्षणिक तंत्र को भी है कि संवैधानिक संस्थाओं के चित्रण में सावधानी अनिवार्य है।
साथियों बात अगर हम डिजिटल युग की चुनौती को समझने की करें तो, आज सामग्री केवल कागज पर नहीं रहतीय वह सोशल मीडिया, पीडीएफ, ब्लाग और वीडियो के माध्यम से अनंत रूपों में फैलती है।
ऐसे में किसी अध्याय को “वापस लेना” प्रतीकात्मक हो सकता है, पर पूर्ण नियंत्रण असंभव है। अतः समाधान केवल हटाने में नहीं, बल्कि सही संदर्भ और संतुलन प्रदान करने में है। आगे का मार्ग इस विवाद से तीन प्रमुख सबक उभरते हैं। पहला, शैक्षणिक सामग्री में संवैधानिक संस्था ओं का चित्रण संतुलित, तथ्य परक और सुधार- उन्मुख होना चाहिए। दूसरा, किशोर मनोविज्ञान को ध्यान में रख कर भाषा और प्रस्तुति तय होनी चाहिए। तीसरा, जवाब देही स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए, चाहे वह समिति स्तर पर हो, निदेशक स्तर पर या मंत्रालय स्तर पर।
भ्रष्टाचार पर विमर्श आव श्यक है, यह लोकतांत्रिक स्वा स्थ्य का संकेत है। परंतु विमर्श का स्वर ऐसा हो जो सुधार की दिशा दिखाए, न कि अवि श्वास की दीवार खड़ी करे। यदि छात्रों को यह सिखाया जाए कि न्यायपालिका में चुनौ तियाँ रही हैं, परंतु सुधार के तंत्र, पारदर्शिता उपाय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रति बद्धता भी है, तो यह संतुलित शिक्षा होगी।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में न्यायपा लिका में भ्रष्टाचार अध्याय ने एक व्यापक राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया है जवाबदेही, संस् थागत गरिमा, किशोर मनोवि ज्ञान और डिजिटल युग की चुनौतियों पर। सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान यह दर्शाता है कि संवैधानिक संस्थाएँ अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सज ग हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ यह संकेत देती हैं कि भ्रष्टा चार का प्रश्न बहु- आयामी है। अंततः यह प्रकरण केवल एक अध्याय का नहीं, बल्कि उस संतुलन का है जो लोक तंत्र में आलोचना और सम्मान के बीच होना चाहिए।
शिक्षा का उद्देश्य प्रश्न पूछ ना सिखाना है, पर साथ ही संस्थागत विश्वास और संवै धानिक मूल्यों को सुदृढ़ करना भी है। यदि इस विवाद से भविष्य में अधिक परिपक्व, संतुलित और उत्तरदायी शैक्ष णिक नीति विकसित होती है, तो यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक परिणाम है।
एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अध्याय ने जवाबदेही, संस्थागत गरिमा, किशोर मनोविज्ञान और डिजिटल युग की चुनौतियों पर एक व्यापक राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया है
