विकसित भारत का अर्थ केवल जीडीपी नहीं हैं, उसका असली पैमाना हर नागरिक सुरक्षित बुनियादी सुविधाएं पानी,बिना डर के जीवन, और राज्य पर भरोसा है

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)।
वैश्विक स्तरपर विजन 2047 के तहत भारत स्वयं को एक विकसित राष्ट्र और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुनियादी ढांचे, डिजिटल गव र्नेंस, स्मार्ट सिटी, हाईवे, मेट्रो औद्योगिक गलियारों और वैश्विक निवेश के आंकड़े इस प्रगति का दावा करते हैं। किंतु इसी आधुनिक भारत में यदि नागरिक दूषित पेयजल जैसी मूलभूत सुवि धा के अभाव में अपनी जान गंवा दें, तो यह केवल प्रशास निक विफलता नहीं, बल्कि राज्य की नैतिक, संवैधानिक और मानवीय विफलता बन जाती है। 1 जनवरी 2026 को इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों ने इसी विरोधाभास को उजागर कर दिया है,जहाँ एक ओर वर्ल्ड क्लास इंडिया की आकांक्षा है, वहीं दूसरी ओर नागरिक जीवन की बुनियादी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि,स्वच्छ पेयजल का अद्दि कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। दूषित पानी से हुई मौतें सीधे-सीधे इस अ धिकार का हनन हैं।
जब भारत 2047 तक विक सित राष्ट्र बनने की बात कर ता है, तब ऐसी घटनाएँ यह प्रश्न उठाती हैं कि क्या वि कास मानवाधिकारों की रक्षा के बिना संभव है? हाईकोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संज्ञान यह स्पष्ट करता है कि यह मामला केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि संवैधानिक और मानवाधिकार उल्लंघन का है। न्यायपालि का की सक्रियता यह सुनिश् िचत करने का प्रयास है कि राज्य अपने कर्तव्यों से पला यन न करे और नागरिकों के जीवन की कीमत राजनीतिक सुविधा के अनुसार न तय की जाए। साथियों बात अगर हम इंदौर में हुई त्रासदी को सम झने की करें तो, जो शहर लगातार कई वर्षों से राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित होता रहा है, वहां नववर्ष के पहले ही दिन दूषित पेयजल से मौतों की खबर ने पूरे देश को स्तब् ध कर दिया। यह घटना इस लिए और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि इंदौर को अक्सर शहरी प्रबंधन, नगर निकाय दक्षता और जनभागीदारी का आदर्श मॉडल बताया जाता रहा है। यदि ऐसा शहर भी अपने नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में विफल हो जाए, तो यह प्रश्न केवल इंदौर का नहीं, बल्कि पूरे शहरी भारत की जल सुरक्षा रणनीति पर खड़ा होता है। घटना का केंद्र इंदौर का भागीरथपुरा क्षेत्र है, जहाँ पुलिस चैकी के शौचालय के ठीक नीचे से गुजर रही नर्मदा की मुख्य जल आपूर्ति पाइपलाइन में गंभीर रिसाव पाया गया। इस रिसाव के कारण सीवेज का गंदा पानी सीधे पेयजल लाइन में मिल गया और पूरे वार्ड में दूषित पानी की आपूर्ति होती रही।
यह केवल एक तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि प्रणा लीगत लापरवाही का परिणा म भी होने की संभावना है।
मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, स्थानीय नागरि कों द्वारा सैकड़ों बार पार्षद को शिकायतें की गईं, नगर निगम की 311 ऐप पर भी बार-बार शिकायत दर्ज कराई गई, परंतु हर बार केवल आश् वासन मिला, समाधान नहीं। यह स्थिति बताती है कि डिजि टल शिकायत तंत्र तब तक अर्थहीन है, जब तक उस पर संवेदनशील और समयबद्ध कार्रवाई न हो। मुख्य चिकित् सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि दूषित पानी पीने से ही लोग बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हुई। वहीं कलेक्टर स्तर पर यह कहा गया कि डिटेल्ड रिपोर्ट और कल्चर टेस्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
यह प्रशासनिक भाषा एक परिचित पैटर्न को दर्शाती है, पहले टालना, फिर जांच, फिर जिम्मेदारी तय करने में विलंब। जबकि वास्तविकता यह है कि जब सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हों, 16 बच्चे प्रभावित हों और मौतों की संख्या बढ़ रही हो, तब प्रशासनिक सतर्कता नहीं बल्कि आपातकालीन जवाब देही अपेक्षित होती है।
साथियों बात अगर हम मौतों के आंकड़ों पर विवाद- सत्य बनाम आधिकारिक संस् करण इसको समझने की करें तो, इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू मौतों कीसंख्या को लेकर सामने आया विरोधाभास है।
हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में अब तक केवल 4 मौतों की बात कही गई, जब कि मीडिया से ऐसी खबरें आ रही है कि जमीनी रिपोर्ट, मीडिया और अस्पतालों के आंकड़ों के अनुसार 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि राज्य की पारदर्शिता और नैतिक साहस का प्रश्न है। लोकतंत्र में जब सरकारें मौतों को कम करके दिखाने लगें, तो यह पीड़ितों के प्रति दूसरा अन्याय बन जाता है। न्यायपा लिका और मानवाधिकार आयोग की भूमिका इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर संज्ञान लेना और अगली सुनवाई की तिथि तय करना न्यायिक सक्रियता का संकेत है। वहीं राष्ट्रीय मानवा धिकार आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर मुख्य सचिव को नोटिस जारी करना इस बात की पुष्टि करता है कि यह मामला केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि मानवाधिकार उल्लंघन का भी है। साथियों बात अगर हम इस त्रासदी को संवैधानिक रूप से समझने की करें तो, भारत का संविधान नागरिकों को केवल शासन की संरचना नहीं देता, बल्कि उन्हें सम्मान पूर्ण सुरक्षित और गरिमामय जीवन का वचन देता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य का अधिकार भी निहित है। इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतें इस संवैधानिक वचन के टूटने का प्रतीक हैं। यह घटना केवल एक नगर निगम या राज्य सरकार की विफलता नहीं, बल्कि राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी के उल्लंघन का गंभीर मामला है। स्वच्छ पेयजल – मूल अधिकार का अविभाज्य हिस्सा भारतीय न्या यपालिका ने समय- समय पर स्पष्ट किया है कि स्वच्छ जल का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अ धिकार का अनिवार्य अंग है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्ण यों में यह स्थापित किया गया है कि यदि राज्य नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्द्द कराने में असफल रहता है, तो वह संवैधानिक कर्तव्य हीनता का दोषी है।
इंदौर की घटना में, जहाँ सीवेज का पानी पेयजल आपू र्ति में मिला और प्रशासन शि कायतों के बावजूद निष्क्रिय रहा, वहाँ यह तर्क और भी सशक्त हो जाता है कि राज्य ने अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं किया।
अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन-समानता और जीवन पर भी आघात की ओर इशारा करता है।
साथियों बात अगर हम राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ- संवेदना, आरोप और नैतिक परीक्षा इसको समझने की करें तो पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इसे मुख्यमंत्री के लिए परीक्षा की घड़ी बताना और घोर प्रायश्चित की बात कहना इस घटना की नैतिक गंभीरता को रेखांकित करता है।वहीं लोकसभा में विपक्षी नेता द्वारा यह कहना कि साफ पानी अहसान नहीं, जीवन का अद्दि कार है, लोकतांत्रिक विमर्श को संवैधानिक धरातल पर लाता है। हालांकि, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से परे यह प्रश्न अधिक गहरा है, क्या शासन व्यवस्था नागरिक जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता मान रही है, या केवल राजनीतिक प्रबंधन तक सीमित है?
साथियों बात अगर हम दूषित पानी और घातक बैक् टीरिया एक वैज्ञानिक चेतावनी को समझने की करें तो, विशेष ज्ञों के अनुसार, सीवेज मिला पानी केवल गंदा नहीं बल्कि अत्यंत विषैला होता है। इसमें हैजा जैसे घातक बैक्टीरिया, मल-मूत्र से उत्पन्न रोगाणु, साबुन, डिटर्जेंट, केमिकल और कभी-कभी औद्योगिक अप शिष्ट भी शामिल होता है। जब यह मिश्रण पेयजल आपू र्ति में प्रवेश करता है, तो यह एक मौन जैविक हथियार बन जाता है, जिसका प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरो द्दक क्षमता वाले लोगों पर सबसे अधिक पड़ता है।
साथियों बात अगर हम वाटर विजन 2047 – नीति और जमीनी हकीकत का अंतर को समझने की करें तो, हाल ही में भोपाल में आयोजित वाटर विजन 2047 सम्मेलन में प्रधानमंत्री के 5 पी माॅडल, राजनीतिक इच्छाशक्ति, लोक वित्त, साझेदारी, जन भागी दारी और सतत प्रेरणा पर विस्तृत चर्चा हुई थीं। जल सुरक्षा के लिए रोडमैप तैयार करने की बातें हुईं थीं, परंतु इंदौर जैसी घटना यह दर्शाती है कि नीतिगत विमर्श और जमीनी क्रियान्वयन के बीच अभी भी गहरी खाई है। जब तक पाइपलाइन स्तर पर निगरानी, जवाबदेही और त्व रित सुधार तंत्र विकसित नहीं होंगे, तब तक वाटर विजन केवल दस्तावेजों में सिमटा रहेगा। साथियों बात कर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य- विक सित देशों से भारत क्या सीख सकता है इसको समझने की करें तो, यूरोप, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में पेयजल आपूर्ति को क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। वहां जल आपूर्ति लाइनों की नियमित ऑडिट, सेंसर आ धारित निगरानी, और किसी भी रिसाव पर त्वरित अलर्ट सिस्टम लागू हैं। भारत यदि 2047 तक वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा रखता है, तो उसे यह समझना होगा कि आ र्थिक शक्ति का मूल्य तभी है जब नागरिक सुरक्षित स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जी सकें। साथियों बात अगर हम मीडिया, अभिव्यक्ति और सत्ता का व्यवहार इसको समझने की करें तो, इस प्रकरण में एक इंटरविनर द्वारा मीडिया पब्लिकेशन पर रोक की मांग और एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया के सवा लों पर असभ्य भाषा का प्रयोग करना लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए चिंताजनक संकेत हैं। सत्ता की परिपक्वता इस बात से मापी जाती है कि वह संकट के समय सवालों से डरती है या उनसे सीखती है। मीडिया पर अंकुश लगाने की सोच समस्या के समा धान के बजाय उसे दबाने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विकसित भारत का अर्थ केवल जीडीपी नहीं हैं, इंदौर की जल त्रासदी हमें यह याद दिलाती है कि विक सित भारत का सपना केवल आर्थिक आंकड़ों, रैंकिंग और घोषणाओं से पूरा नहीं होता।
उसका असली पैमाना यह है कि क्या हर नागरिक सुरक्षित पानी पी सकता है, बिना डर के जी सकता है, और राज्य पर भरोसा कर सकता है।यदि 2047 तक भारत को सचमुच विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसे बुनि यादी सुविधाओं को नीतिगत प्राथमिकता नहीं बल्कि नैतिक दायित्व मानना होगा। ऐसी घटनाएँ न केवल जानें लेंगी, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को भी घायल करती रहेंगी।