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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को राज्य में छात्रों की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी चार योजनाओं की शुरूआत करेंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को इन योजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत की गयी इन योजनाओं में छात्रों की पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था के साथ बाहर रहने पर आने वाले खर्च के वहन की भी व्यवस्था है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, इन योजनाओंके तहत छात्रों को शिक्षा संस्थान तक आने-जाने के लिए परिवहन भत्ता और प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में एक साल तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि गैर आवासीय प्रशिक्षण लेनेवाले युवाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये परिवहन भत्ता और कौशल प्रशिक्षण के तीन महीने के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर रोजगार मिलने तक अथवा एक वर्ष तक एक हजार रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तकनीकी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और 2500 रुपये छात्रवृत्ति की भी योजना को स्वीकृति दी गयी है जिसके तहत राज्य सरकार दसवीं पास छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, मास कम्युनिकेशन, सीए, होटल मैनेजमेंट की परीक्षाओं की तैयारी के लिए 2500 रुपये छात्रवृत्ति देगी।
डाडेल ने बताया, ‘‘एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत 27 हजार छात्रों को नौकरी के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके तहत यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा की तैयारी करनेवाले युवाओं की मदद की जाएगी।’’ डाडेल ने बताया कि इसी प्रकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख रुपये तक का गारंटर राज्य सरकार बनेगी। राज्य सरकार मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में नामांकन के लिए छात्रों को बैंकों के माध्यम से 15 लाख रुपये तक का क्रेडिट कार्ड दिलाएगी। संस्थान की फीस के हिसाब से 70 प्रतिशत राशि सीधे संस्थान को दी जाएगी और 30 प्रतिशत राशि गैर संस्थागत कार्यों के लिए खर्च किया जा सकेगा जिसमें निवास का व्यय, लैपटाप खरीदने या पुस्तक एवं अन्य सामग्रियों के व्यय शामिल हैं।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को इन योजनाओं की औपचारिक शुरूआत करेंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को अन्य अनेक महत्वपूर्ण फैसले भी किये जिसके तहत राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा और पांचवां केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण व पुनर्निमाण योजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपये की योजनाएं भी स्वीकृत की गईं। मंत्रिमंडल ने 2022 में मानसून के आगमन में देरी से फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने संबंधी निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०- 1291 दिनांक-31.10.2022 की भी घटनोत्तर स्वीकृति दी।
