0
0
मई 15, 2022
ज्ञानवापी मस्जिद परिषद का सर्वे सोमवार को 2 घंटे फिर से किया जाएगा। क्योंकि अभी तक पूरी तरह से सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया है। इसी बीच हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का भी बयान सामने आया। अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि कल भी सर्वे होगा, लग रहा है कि कल सर्वे पूरा हो जाएगा।
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहा दूसरे दिन का सर्वे-वीडियोग्राफी कार्य संपन्न हो गया है। सर्वे का काम 12 बजे तक संपन्न होना था लेकिन दूसरे दिन तय समय से अधिक वक्त तक सर्वे चला। कहा जा रहा है कि 16 मई दिन सोमवार को भी सर्वे होगा। अभी तक 80 फीसदी ही सर्वे हो पाया है। ऐसे में 17 मई से पहले सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा।
आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिषद का सर्वे सोमवार को 2 घंटे फिर से किया जाएगा। क्योंकि अभी तक पूरी तरह से सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया है। दूसरे दिन नक्काशीदार गुंबदों सहित 3 कमरों का सर्वे किया गया। इस दौरान हर हिस्से की वीडियोग्राफी हुई। इसी बीच हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का भी बयान सामने आया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि कल भी सर्वे होगा, लग रहा है कि कल सर्वे पूरा हो जाएगा। लगभग 80 फीसदी काम पूरा हो गया है।
सर्वे के पहले दिन तहखाने में चार कमरों की वीडियोग्राफी सर्वे संपन्न हुआ था। जिनमे से 3 कमरे मुस्लिम पक्ष और एक कमरा हिंदू पक्ष के पास है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कहा था कि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। यह कोर्ट का निर्देश है, हमारा कर्तव्य है कि इसे लागू किया जाए। हमने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए और अब तक सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल में हुआ है।
इसे भी पढ़ें: जुमे की नमाज के बाद अब कल से होगी सच की तलाश, ज्ञानवापी विवाद में जानें आज का अपडेट, पूरे मामले को 5 प्वाइंट्स में समझें
गौरतलब है कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को पक्षपात के आरोप में हटाने की मांग संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
दीवानी अदालत के न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) दिवाकर ने अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा को हटाने संबंधी याचिका को नामंजूर करते हुए विशाल सिंह को विशेष अधिवक्ता आयुक्त और अजय प्रताप सिंह को सहायक अधिवक्ता आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया था। उसने संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी करके 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।
