आजम खान के समर्थन में आए दिग्विजय सिंह, जौहर यूनिवर्सिटी के बहाने योगी सरकार पर उठाए सवाल

RAJNITIK BULLET
0 0
Read Time3 Minute, 26 Second
Aug 05, 2021 

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि योगी जी उच्च कोटि की नई विश्वविद्यालय खड़ी करिए जौहर विश्वविद्यालय को और कैसे उच्च कोटि की शिक्षण संस्थान बना सकते उस पर विचार करिए उसे नष्ट करने की पहल ना करें।

कांग्रेस की ओर से विपक्षी एकजुटता को धार देने की कोशिश लगातार की जा रही है। आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में भले ही कांग्रेस अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी हैं लेकिन उसे अभी समाजवादी पार्टी के साथ संभावनाएं दिखती हैं। इन सब के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जेल में बंद आजम खान के समर्थन में उतर आए हैं। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने के मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा केवल विध्वंस में विश्वास करती है निर्माण में नहीं। जौहर विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान हैं उसमें तोड़ फोड़ की क्या आवश्यकता है? केवल इसलिए कि उसे खड़ा करने में आज़म खान जी ने अपना पूरा राजनैतिक जीवन झौंक दिया।

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि योगी जी उच्च कोटि की नई विश्वविद्यालय खड़ी करिए जौहर विश्वविद्यालय को और कैसे उच्च कोटि की शिक्षण संस्थान बना सकते उस पर विचार करिए उसे नष्ट करने की पहल ना करें। दिग्विजय सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रामपुर सेशन कोर्ट ने 2019 में एसडीएम सदर के जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के आदेश को सही ठहराते हुए आजम खान की अपील को खारिज कर दिया था। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में जौहर यूनिवर्सिटी को भी बचाने की अपील की और #SaveJauharUniversity हेस्टैक लगाया। आपको पता था कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसान लगातार आजम खान पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते रहे। 26 किसानों ने आजम खान के खिलाफ केस भी दर्ज कराए थे जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया था।

आजम खान को भूमाफिया घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने पेगासस मामले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। पेगासस राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, यह कोई जासूसी का मुद्दा नहीं है। इजराइल ने पेगासस सॉफ्टवेयर भारत को बेचा है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सैन्य अधिकारियों की जासूसी करती है तो उनकी सारी जानकारी इजराइल की सरकार को मिल जाएगी।

Next Post

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग विधेयक को संसद की मंजूरी

 Aug […]
👉