राजनीतिक बुलेट

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(राममिलन शर्मा)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। अन्य विकसित प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में निर्यात का महत्व पूर्ण योगदान है। प्रदेश में निर्यात संवर्धन हेतु किये जा रहे निरन्तर प्रोत्साहनात्मक प्रयासांे एवं निर्मित निर्यात सम्बन्धी संरचनात्मक वाता वरण के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश से होने वाले निर्यात में वर्ष 2017-18 की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करते हुए वर्ष 2018 -19 में रू0 1,14.057 करोड़ का निर्यात किया गया है जो इसी अवधि में राष्ट्रीय निर्यात वृद्धि दर की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक रहा है। देश से हो रहे निर्यात में प्रदेश की भागीदारी लगभग 5 प्रति शत हो गयी है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के निर्यात में विगत वर्ष 2020-21 की तुलना में 30 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश से रू0 174037 करोड़ मूल्य का निर्यात हुआ जो गत् वर्ष 2021-22 की तुलना में 16.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के निर्यात में गत की वर्ष तुलना में 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश से रेडीमेड गार मेंट्स, लेदर फुटवियर, गोल्ड ज्वेलरी, आयरन, स्टील उत्पाद, कारपेट, एल्युमीनियम उत्पाद, फिनिश्ड लेदर, हैण्डीक्राफ्ट खाद्यान्न वस्तुऐ आदि उत्पादों को मुख्य रूप से यूएसए, यूएई, वियतनाम, यूके, नेपाल, जर्मनी, चीन आदि देशों को अपने उत्पाद निर्यात किये जा रहे है। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में निर्यातक इकाइयों का पंजी यन – निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्त र्गत प्रोत्साहनध्सुविधा प्राप्त करने हेतु ब्यूरो में पंजीयन की व्यवस्था की गयी है तथा पंजीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्ष 2014-15 से ऑनलाइन की जा चुकी है। प्रदेश में अद्यतन 3157 निर्यातक इका इयों द्वारा आनलाइन पंजीयन कराया गया है।
निर्यातकों को गोल्ड/ सिल्वर कार्ड- प्रदेश के निर्या तकों को विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कार्य में वरी यता/प्राथमिकता एवं यथोचित सम्मान तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गोल्ड कार्ड एवं सिल्वर कार्ड जारी किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत एक वर्ष में रू0 50.00 लाख से अद्दिक टर्नओवर करने वाली निर्या तक इकाइयों को गोल्ड कार्ड एवं रू0 20.00 लाख से अद्दिक टर्नओवर करने वाली निर्यातक इकाईयों को सिल्वर कार्ड जारी किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में अद्यतन 745 इकाइयों को गोल्ड कार्ड एवं 63 इकाईयों को सिल्वर कार्ड से सम्मानित किया गया।
योजनाओं का सरलीकरण एवं उपादान राशि में वृद्धि- प्रदेश सरकार द्वारा संचालित त्वरित निर्यात विकास प्रोत्सा हन योजना के अंतर्गत प्रदान जाने वाली सुविधाओं को सम यानुकूल एवं युक्तिसंगत बनाये जाने के प्रावधान के अनुपालन में संदर्भित योजना के दिनांक 13 मई, 2022 को जारी नवी नतम शासनादेश के माध्यम से उप योजनाओं में संशोधन किया गया है।
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों को विपणन विकास सहायता-इस योज नान्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के निर्यातकों को विदेशी मेलाध्प्रदर्शनी में भाग लेने पर स्टाल चार्जेज पर रू0 02 लाख तथा हवाई यात्रा पर रू0 1.00 लाख की गयी है। प्रचार प्रसार, कैटेलाग, विज्ञापन, वेबसाइट इत्यादि को तैयार करने पर हुए व्यय पर अनुमन्य सहायता राशि 0.60 लाख से बढ़ाकर रू0 0.75 लाख प्रति निर्यातक प्रति वर्ष की गयी। विदेशी क्रेताओं को नमूनों के प्रेषण में हुए व्यय पर अनुमन्य सहा यता राशि में वृद्धि करते हुए रू0 0.50 लाख से अधिकतम रु0 1.00 लाख प्रति निर्यातक प्रति वर्ष की गयी। गुणवत्ता नियंत्रण योजनान्तर्गत आई.एस.ओ. एवं बी.आई.एस की विभिन्न श्रेणियों यथा-ऊनी उत्पादों के लिए वूलमार्क, स्वर्णाभूषण के लिए हॉलमार्क, फूड सेफ्टी के लिए एच.ए.सी. सी.पी. एवं विद्युत उप करणों के लिए सी0 मार्क आदि के प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय पर अनुमन्य सहायता राशि रू0 0.75 लाख को बढ़ाकर रू. 2.00 लाख प्रति निर्यातक प्रति वर्ष की गयी। विदेशों में ट्रेड फेयर बायर सेलर मीट इत्यादि के आयोजन पर आयोजक संस्था को व्यय का 90 प्रतिशत अथ वा रु0 0.75 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। देश में आयोजित किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों हेतु आयोजक संस्था को कुल व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 0.50 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। वर्चुअल ट्रेड फेयर के आयोजन पर भी 0.25 लाख तक की सहायता धनराशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातको को विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक 3112.29 लाख की सहायता देते हुए 3661 इकाइयों को लाभान्वित किया जा चुका है।