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माधौगढ़, जालौन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं पी०एम० स्वनिधि योजना के लागार्थियों से संवाद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के सभी 10 नगर निकाय उरई कालपी, जालौन, कौंच कदौरा कोटरा नदीमान माधौगढ़ रामपुरा ऊमरी में कार्यक्रम का आन लाइन प्रसारण किया गया। जनपद में लाइव प्रसारण का मुख्य कार्यक्रम विकास भवन उरई में आयोजित किया गया जिसमें माननीय विधायक सदर श्री गौरीशंकर वर्मा, मा० अध्यक्ष नगर पालिका परिषद उरई अनिल बहुगुणा, जिलाधिकारी प्रियंका निरजन अपर जिलाधिकारी पूनम निगम परियोजना अधिकारी डा अखिलेश चन्द्र तिवारी अधि शासी अधिकारी नगर पालि का परिषद उरई विमलापति कटियार एवं सम्मानित समा रादगण नगर पालिका परिशद उरई की उपस्थिति में प्रधा नमंत्री आवास योजना एवं पी.एम. स्वानिधि योजना के लाभार्थियों ने लाइव प्रसारण में प्रतिभाग किया।
नगर पालिका परिषद उरई में मुख्य अतिथि मा० विधायक गौरी शंकर वर्मा एवं मा. अध्यक्ष नगर परिषद उरई अनिल बहु गुणा नगर पालिका परिषद कालपी में मा. विधायक कालपी नरेन्द्र सिंह जादौन एवं नगर पालिका परिषद काँच में मा. विधायक माधौ गढ़ मूलचन्द्र निरंजन एवं नगर पंचायत कदौरा में अध्यक्ष मु० जमीर आलम, नगर चायत कोटा में मा. अध्यक्ष आशाराम अग्रवाल, नगर पंचायत नदी गांव में मा० अध्यक्ष भानुप्रातप वर्मा, नगर पंचायत रामपूरा में अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह, नगर पंचायत उमरी मा. अध्यक्ष रेखा देवी द्वारा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये हैं। जनपद जालौन सभी नगर निकायों में लाइव प्रसा रण को सुनने हेतु विशेष व्य वस्था की गयी सभी नगर निकायों में सम्बन्धित एवं सम्मानित सभासदगणों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 397 एवं पी.एम. स्वनिधि योजना के 153 लाभार्थियों द्वारा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सुना गया।
सदर विधायक ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए संचा लित योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार प्रयासरत है और उद्देश है कि 2022 तक सबके पास अपना मकान अपनी छत हो उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करें और अपना आवास बन वाएं।
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अति महत्व कांक्षी एवं महत्वपूर्ण योजना है इससे गरीबों आवास विहीन जरूरतमंद लोगों को अपना छत मिलता है जिससे वे सुरक्षित रहने के साथ ही जीवन यापन कर सकेंगे। जन पद में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को दिया गया प्रती कात्मक चेक व स्वीकृति पत्र।
