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भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के नौकरशाह राम सुभाग सिंह को आज हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। मौजूदा मुख्य सचिव अनिल खाची को हटा कर राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त लगाया गया है। खाची पी मित्रा का स्थान लेंगे। पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
आज सुबह से ही खाची को हटाये जाने को लेकर सत्ता के गलियारों में चरचा चल रही थी। जो दोपहर तक सही साबित हुई। खाची को हटाये जाने को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ । हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। लेकिन अनिल खाची न तो सदन में नजर आए और न ही विधानसभा परिसर में स्थित अपने कार्यालय में पहुंचे। शायद उनको पहले ही हटाये जाने की जानकारी मिल चुकी थी।
खाची एक सख्त मिजाज ईमानदार अफसर के तौर पर जाने जाते थे। सत्तारूढ दल भाजपा व आर एस एस नेताओं के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही थी। व पार्टी का एक तबका उनके खिलाफ लामबंद था। राम सुभग सिंह को संघ के नेताओं का करीबी माना जाता है जिसका लाभ उन्हें मिला है।
बताया जा रहा है कि बीते दिन से ही खाची को हटाये जाने की तैयारी शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा राजभवन गए थे। उनके जाने के बाद ही नए मुख्य सचिव को लेकर कयासबाजी चल रही थी। आज वह सही साबित हुई व राम सुभाग सिंह प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गये।
बताया जा रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त पी मित्रा का कार्यकाल मई में पूरा हो गया था। 1986 बैच के आइएएस अधिकारी अनिल खाची को पहली जनवरी, 2020 को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। उपचुनाव व आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने यह अहम बदलाव किया है।
इससे पहले आज सदन में मुख्य सचिव को पद से हटाने को लेकर खूब हंगामा हुआ। सदन में प्रश्नकाल खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मामला उठाया कि अखबारों में आया है कि मुख्य सचिव को बदला जा रहा है। बीते दिन परमार जयंती पर हिमाचली होने की बात हो रही थी। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल का एक व्यक्ति मुख्य सचिव बना। इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा। ऐसा क्या है कि अब मुख्य सचिव को बदला जा रहा है। पहले वीसी फारका थे, वे हिमाचली थे रास नहीं आए। फिर विनीत चौधरी और बीके अग्रवाल रहे। अग्रवाल भी बदले गए। अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसा क्या है कि अब छठा मुख्य सचिव बदला जा रहा है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पीछे मुड़कर देखें। मुख्य सचिव इनके समय में वह भी लगते रहे हैं, जो छठे नंबर पर थे। एक पद खाली था। उस दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है, उन्हें जो दायित्व दिया जा रहा है, वह संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सरकार ने वरिष्ठता को नजरअंदाज नहीं किया है। कांग्रेस ने तो छठे नंबर के अधिकारी को मुख्य सचिव बना दिया था। बाकी की उपेक्षा की गई थी।
