राजनीतिक बुलेट

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एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया। गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करनें, उसको साकार रूप देने के लिए अंग्रेजों के शासनकाल के अनेकों कानून रद्द कर दिए गए हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं रह गया था। अब अंग्रेजी संसद द्वारा बनाए गए क्रिमि नल जस्टिस सिस्टम 1860- 2023 तक के युग की समाप्ति करने की पहल कर डिजि टल इंडिया को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए हैं, सी आर पीसी आईपीसी और एवि डेंस एक्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियाद है और इन्हें रिप्लेस किया गया है। चूंकि संसद के दोनों सदनों में इन विधेयकों को पास किया गया था और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया ने तीनों विधेयकों पर दिनांक 25 दिसंबर 2023 को देर रात हस्ताक्षर कर दिए हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इन कानून को अधिसूचित करने में अभी के तीन पेंच फसें दिख रहे हैं।
पहला 2 जनवरी 2024 को देर रात्रि केंद्रीय गृह सचिव का आंदोलनकारी ड्राइवर संगठनों को आश्वासन,दूसरा इन कानून में अनेक विसंग तियां व खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका और तीसरा दो माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 इन तीन मुद्दों को रेखांकित करते हुए यह संभावना लगाई जा रही है कि फिलहाल इन तीनों कानून को अधिसूचित करने में कुछ समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता उधर दिल्ली पुलिस ने तो इसे अद्दि सूचित होने की संभावना के चलते इन कानूनों का अध्ययन करने व अपने विभाग के कर्मियों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए 14 सदस्य दल का गठन कर दिया है।
चूंकि उपरोक्त तीनों बातों के चलते तीनों अपराध कानूनों को अधिनुचित करने में पेंच फंसा है ?इसलिए मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, आंदोलनकारी ड्राइवर संगठनों को केंद्रीय गृह सचिव आश्वा सन सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका तथा लोकसभा चुनाव 2024 तीनों नए आपराधिक कानून को अतुलित अधि सूचित करने पर ग्रहण लगने की संभावना है।
साथियों बात अगर हम तीनों आपराधिक कानून को अधिसुचित करने में पेंच फंसा होने की करें तो, अखिल भार तीय परिवहन कांग्रेस की बैठक 2 जनवरी 2024 पर केंद्रीय गृह सचिव ने कहा, हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनि धियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भार तीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
संसद से पारित तीन नए कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुके हैं। हालांकि, तीनों कानूनों में खामियों का दावा किया जा रहा है। शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर तीनों कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नाग रिक सुरक्षा संहिता और भार तीय साक्ष्य कानून के तहत कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। बता दें कि इन कानूनों के लागू होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के दौर से चले आ रहे 125 साल से अधिक पुराने कानून- भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट को बदला गया है।
जनहित याचिका में दावा किया गया है कि नए कानूनों में कई खामियां और विसंग तियां हैं। आपराधिक कानूनों की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए तुरंत एक विशे षज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा, इन कानूनों से भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
तीनों कानूनों के क्रियान्व यन पर रोक लगाने की मांग करते हुए, अधिवक्ता महोदय ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा, संसद से तीनों कानूनों को बिना किसी बहस के पारित किया गया। जब विधेयकों को पारित किया गया उस समय अधि कांश विपक्षी सदस्यनिलंबित थे। उन्होंने कहा कि नए आप राधिक कानून कहीं अधिक कठोर हैं याचिकाकर्ता के अनुसार ब्रिटिश कानूनों को औपनिवेशिक और कठोर माना जाता था। अब भारतीय कानून उससे भी अधिक कठोर हैं। पुलिस हिरासत के प्रावधान का उदाहरण देते हुए याचिका कर्ता ने कहा, 15 दिनों से लेकर 90 दिनों और उससे अधिक अवधि तक हिरासत में रखने की ताकत देने से पुलिस यातना बढ़ने का खतरा है। यह चैंकाने वाला प्रावद्दान है। साथियों बात अगर हम दिल्ली पुलिस की तीनों कानूनों के अधिसूचित होने के बाद की तैयारी की करें तो, दिल्ली पुलिस ने तीन नए आपराधिक कानूनों का अध्ययन करने और अपने विभाग के कर्मियों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है।
यह समिति भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधि नियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का गहराई से अध्ययन करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में तीन नए कानूनों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है और इस महीने के अंत में अधि सूचित होने की संभावना है।
साथियों बात अगर हम नए बनाए गए तीनों आपरा द्दिक कानून की करें को सम झने की करें तो, इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित हुआ, क्रिमिनल प्रोसी जर कोड, 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विद्देयक, 2023 स्थापित हुआ है।
समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, में अब 533 द्दाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीएस को रिप्लेस करेगी, में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेसकिया है, इसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं।
भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीन कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 18 राज्यों, 6 संघशा सित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाईकोर्ट, 5 न्यायिक अका दमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विद्दायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए थे गृह मंत्री ने कहाथा कि 4 सालों तक इस कानून पर गहन विचार विमर्श हुआ और वे स्वयं इस पर हुई 158 बैठकों में उपस्थित रहे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, में अब 533 द्दाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई द्दाराएं जोड़ी गई हैं और 9 द्दाराओं को निरस्त किया गया है भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है।
साथियों बात अगर हम इन तीनों पुराने कानूनों के बारे में जानने की करें तो ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे, इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था, कुल 475 जगह गुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर नए कानून आए हैं। कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक् ट्रानिक या डिजिटल रिकार्ड्स, ई-मेल, सर्वर लाग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटाप्स, एस एमएस, वेबसा इट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेजेस को कानूनी वैद्दता दी गई है। एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिट लाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया हैसर्च और जब्ती के वक्त वीडियो ग्राफी को कंपल्सरी कर दिया गया है जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा, पुलिस द्वारा ऐसी रिकार्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी।
तीन साल बाद हर साल 33 हजार फाॅरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स देश को मिलेंगे, कानून में लक्ष्य रखा गया है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को 90 प्रतिशत से ऊपर लेकर जाना है 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फाॅरेंसिक टीम की विजिट को कंपल्सरी किया जा रहा है, इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। नागरिकों की सुविधा सुनि श्चित करने के लिए आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार जीरो एफआईआर को शुरू करने जा रही है, अप राध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा पहली बार ई-थ्प्त् का प्राव द्दान जोड़ा जा रहा है, हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में आनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना करेगा यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपल्सरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकाॅर्डिंग भी अब कंपल्सरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना कंपल्सरी होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी, इससे नागरिकों केअधिकारों की रक्षा होगी छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है, अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे, इस अकेले प्रावधान से ही सेशन्स कोर्ट्स में 40 प्रतिशत से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। अगर हम उपरोक्त पूरे वर्णन का अध्य यन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि तीनों आप राधिक कानूनों को अधिसूचित करने में पेंच फंसा? तीनों नए आप राधिक कानूनों में कई खामियां और विसंगतिया बताकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। आंदोलन कारी ड्राइ वर्स संगठनों को आश्वासन, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका व लोकसभा चुनाव 2024 से तीनों नए आपराधिक कानूनों के अधिसूचित होने पर ग्रहण लगने की संभावना।