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विमान ईधन पर लगने वाला वैट कम करने से सरकार को 40 करोड़ रुपए सालाना राजस्व नुकसान होगा लेकिन फ्लाइट की संख्या बढ़ती है तो ईंधन की खपत बढ़ने से नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद है।
भोपाल। मध्य प्रदेश में सूबे की शिवराज सरकार पेट्रोल-डीजल पर लोगों को राहत देने के बाद अब विमानन कंपनियों को भी बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार की भोपाल और इंदौर में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट 25 से घटाकर 4% करने की तैयारी है। इसको लेकर 16 नवंबर को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक विमान ईधन पर लगने वाला वैट कम करने से सरकार को 40 करोड़ रुपए सालाना राजस्व नुकसान होगा लेकिन फ्लाइट की संख्या बढ़ती है तो ईंधन की खपत बढ़ने से नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर को छोड़कर अन्य शहरों के हवाई अड्डों पर ATF भरवाने पर 4% वैट लगता है। वहीं प्रदेश में प्रति सप्ताह 588 फ्लाइट आती हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में अधिक उड़ानें शुरू करने और राज्य में हवाई संपर्क में सुधार के लिए विमान ईंधन पर वैट में कमी करने की मांग राज्य सरकार से की थी।
सिंधिया ने कहा था कि मैंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को ATF पर मूल्य वर्धित कर को कम करने के लिए पत्र लिखा है। 8-9 राज्य हैं जहां ATF पर वैट एक से चार प्रतिशत तक ही है। मध्यप्रदेश में ATF पर वैट के अलग-अलग स्लैब हैं, जो 4 से 25% तक हैं। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार से पूरे राज्य में इसे समान रूप से एक से चार प्रतिशत तक लाने का अनुरोध किया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा था कि प्रदेश में खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर हवाई अड्डों पर वैट 4% है, जबकि प्रदेश के अन्य हवाई अड्डों पर यह 25% है। प्रदेश में और अधिक उड़ानें शुरू करने के लिए वैट को कम करके एक से 4% तक की सीमा में लाने और प्रदेश में समान बनाया जाना चाहिए।
