राजनीतिक बुलेट

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एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी – वैश्विक स्तरपर दुनियां के सभी देश आज डिजिटलाइ जेशन के दौर में आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और इंटर नेट सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म्स से जुड़ने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है इसीलिए सरकारों का कर्तव्य है कि श्रोताओं की बढ़ती संख्या को लाभ उठाने और उन्हें इसमें इसकेदुष्परिणामों से बचने के लिए कुछ कानून नियम विनि यम इत्यादि बने। चूंकि इसी कड़ी में भारत सरकार ने दिनांक 10 नवंबर 2023 को केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है, इस लिए आज हम मीडिया व पीआईबी में उपलब्ध जान कारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, डिजिटल प्लेटफार्म्स के बढ़ते दौर में उसके दुष्परिणामों से आम नागरिकों को बचाने सर कार का बड़ा कदम, डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 है।
साथियों बात अगर हम केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रा लय द्वारा डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी प्रदान करने की करें तो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 को स्वीकृति दे दी है।
केन्द्रीय संचार ब्यूरो डिजि टल मीडिया क्षेत्र में अभियानों का संचालन करने के लिए भारत सरकार का एक महत्व पूर्ण विज्ञापन विंग है। यह नीति उभरते मीडिया परिदृश्य और मीडिया उपयोग के बढ़ते डिजिटलीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जान कारी प्रसारित करने एवं जाग रूक ता जगाने के सीबीसी के मिशन में एक महत्वपूर्ण अभि यान को चिह्नित करती है। बता दें कि इससे सरकार की डिजिटल पहुंच तक दायरा बढ़ाने और नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के तंत्र में सु द्दार की सम्भावना है। अभी तक सरकार के सभी मंत्रालय और विभागो के अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल हैं। नई नीति के अमल में आ जाने से इनकी पहुंच भी बढ़ जाएगी।
यह नीति सीबीसी को ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसियों और संगठनों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाएगी। सीबीसी, डिजिटल आडियो प्लेटफार्मों के पैनल के माध्यम से पाॅड कास्ट और डिजिटल आडियो प्लेटफार्मों पर श्रोताओं की बढ़ती संख्या का लाभ उठाने में भी सक्षम होगा।
इंटरनेट वेबसाइटों को सूची बद्ध करने की अपनी प्रक्रिया को तर्क संगत बनाने के अला वा, सीबीसी अब प्रथम बार अपने सार्वजनिक सेवा अभि यान संदेशों को मोबाइल ए प्लिकेशन के माध्यम से भी प्रसारित करने में सक्षम होगा। सोशल मीडिया प्लेटफार्म सार्व जनिक वार्तालाप के लोकप्रिय चैनलों में से एक बनने के साथ, यह नीति उस प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करती है जिसके माध्यम से सीबीसी इन प्लेटफार्मों पर सरकारी ग्राहकों के लिए विज्ञापन दे सकता है। यह नीति सीबीसी को विभिन्न प्लेटफार्मों के मा ध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया एजें सियों को सूचीबद्ध करने का भी अधिकार प्रदान करती है। यह नीति डिजिटल यूनिवर्स में विशाल ग्राहक आधार, डि जिटल विज्ञापनों के माध्य म से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ मिलकर लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेशों को प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करेगी जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उन्मुख अभियानों में लागत दक्षता भी लाई जा सकेगी। हाल के वर्षों में, दर्शकों के मीडिया उपयोग को देखते हुए इसमें डिजिटल क्षेत्र की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है।
भारत सरकार के डिजिट ल इंडिया कार्यक्रम के परिणा मस्वरूप, देशभर में इंटरनेट, सोशल और डिजि टल मीडिया प्लेटफार्मों से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में जबर दस्त वृद्धि हुई है। ट्राई के भारतीय दूरसंचार सेवा प्रद र्शन संकेतक जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार, मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अद्दिक है और मार्च 2023 तक दूर संचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक है। साथियों बात अगर हम पार दर्शी और दक्षता को सुनि श्चित करने की करें तो, यह नीति डिजिटल परिदृश्य की गतिशील स्थिति को समझते हुए सीबीसी को विद्दि वत गठित समिति की स्वी कृति के साथ डिजिटल स्पेस में नए और अभिनव संचार प्लेटफार्मों में शामिल होने का अधिकार प्रदान करती है। सीबीसी की डिजिटल विज्ञा पन नीति, 2023, पारदर्शिता और दक्षता को सुनिश्चित करने के साथ लागत के लिए प्रतिस्पर्धी बोली जैसी विशेष ता भी प्रदान करती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित की गई दरे तीन वर्ष तक वैद्द रहेंगी और सभी पात्र एजेंसि यों पर लागू होंगी। आज के युग में भारत सरकार के लग भग सभी मंत्रालयों/विभागों के पास एक समर्पित सोशल मीडिया हैंडल हैं, जिनके मा ध्यम से व्यापक स्तर पर इन्फो ग्राफिक्स और वीडियो तैयार किए जाते हैं और इनकी पहुंच हैंडल के ग्राहकों तक ही सीमित है। सरकारी मंत्रालयों और विभागों की इस पहुंच को सूचना और प्रसारण मंत्रा लय की मीडिया इकाई, केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा सभी प्रका र के मीडिया के माध्यम से विज्ञापन जारी करने के लिए नामित संगठन तक बढ़ाया जाएगा। डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 कई हितधारकों के साथ व्यापक विचार-वि मर्श के बाद तैयार की गई है और यह भारत सरकार की डिजिटल पहुँच को बढ़ाने और नागरिकों तक सूचना- प्रसार में सुधार के प्रारूप की रूपरेखा तैयार करती है। बता दें कि सीबीसी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और भारत में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के बारे में जाग रूकता जगाने और जानकारी प्रसारित करने का दायित्व संभालता है। सीबीसी बदलते मीडिया परि दृश्य को अपनाने और व्यापक दर्शकों तक पहुंच बनाने के लिए नई प्रौद्योगि कियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी मिली – निजी साइट और एप दायरे में आएंगे।भारत में इंटरनेट सोशल और डिजिटल मीडि या से जुड़े यूजर्स के लिए डिजिटल विज्ञापन नीति 20 23 मील का पत्थर साबित होगी। डिजिटल प्लेटफार्म्स के बढ़ते दौर में उसके दुष्टपरिणा मों से आम नागरिकों को बचा ने सरकार का बड़ा कदम है।