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(राम मिलन शर्मा) रायबरेली। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने जनपद में सभी कृषक बंधुओं से अपील की है कि वे अपनी उपज राजकीय/मोबाइल क्रय केन्द्रों पर ही विक्रय करें। उन्होंने कहा कि राजकीय क्रय केन्द्रों पर कृषकों द्वारा विक्रय किये गये गेहूँ का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के अंतर्गत गरीब राशन कार्ड धारकों को किया जाता है।
जिन कृषकों द्वारा अपनी उपज राजकीय क्रय केन्द्रों पर विक्रय की जाएगी और अन्य किसानों को भी प्रेरित किया जायेगा। लगभग 1000 कुंटल तक खरीद सुनिश्चित कराये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जायेगा।
जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव आज मण्डी समिति रायबरेली में कृषकों, ग्राम प्रधानों एवं क्रय एजेंसियों के साथ ग्राम चैपाल की अध्यक्षता कर रहीं थीं। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, जिला प्रबंधक पीसीएफ एवं खाद्य विभाग के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी व विपणन निरीक्षक, रायबरेली उपस्थित रहें।
जिलाधिकारी ने आयो- जित ग्राम चैपाल में बताया कि रबी विपणन वर्ष 2023- 24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 2125.00 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद रायबरेली में विभिन्न क्रय एजेंसियों के कुल 110 गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है, जिसमें खाद्य विभाग के 27, पीसीएफ के 74, मण्डी परिषद के 02 भारतीय खाद्य निगम के 03 एवं नैफेड के 04 क्रय केन्द्र शामिल है।
ग्राम चैपाल में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद में अब तक 221 कृषकों से 800.15 मी0टन गेहूँ क्रय किया जा चुका है। आयोजित चैपाल में उपस्थित कृषक रंजीत सिंह, ग्राम दीनशाहगौरा, एस0पी0 सिंह, ग्राम बेला खारा, के0पी0 सिंह, ग्राम वासी रिहायक, बाबादीन, ग्राम पखरौली, वीरेंद्र, ग्राम मधवापुर, अजय तिवारी, ग्राम गोविंदपुर भीरा एवं दिलीप कुमार सोनकर ग्राम राही द्वारा अपना गेहूँ राजकीय क्रय केन्द्रों पर विक्रय करने हेतु आश्वासन दिया गया। साथ ही चैपाल में उपस्थित हरी प्रसाद ग्राम उमरा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 40 कुंतल गेहूँ राजकीय क्रय केन्द्रों पर विक्रय किया गया है और उनके ग्राम पंचायत में अन्य कृषकों अपनी उपज में से 20-30 प्रतिशत गेहूं क्रय केन्द्रों पर विक्रय करवाने हेतु आश्वासन दिया गया।
जिलाधिकारी ने चैपाल में उपस्थित जिला खाद्य विपणन अधिकारी को उक्त कृषकों की सूची तैयार कर तत्काल प्रभाव से उनके गेहूँ की तौल राजकीय मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कृषकों से कहा कि जिन कृषक बन्धु द्वारा अपना गेहूं 100-200 कुंतल की मात्रा में विक्रय करना चाहते है, तो उनके द्वारा सूचित करने पर उनके गेहूं की तौल मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से उनके घर पर ही कराते हुये उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिलाया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन किसानों द्वारा अपना धान खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में सरकारी क्रय केन्द्रों पर विक्रय किया गया था उन 25-25 बड़े किसानों से दैनिक रूप से सम्पर्क समन्वय स्थापित करते हुये उन्हें अपना गेहूँ सरकारी क्रय केन्द्रांे पर विक्रय करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें अवगत करायेंगे कि वह अपना गेहूँ क्रय केन्द्रों पर विक्रय करेंगे तो उन्हें आगामी धान खरीद वर्ष 2023-24 उनकी उपज को सरकारी क्रय केन्द्रों पर विक्रय करने में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के समस्त क्रय केन्द्र प्रभारी अपने-अपने क्रय केन्द्रों पर ग्राम प्रधानों व किसानों से व्यपगत सम्पर्कध्समन्वय स्थापित करते हुये 100-200 कुन्तल की गेहूँ खरीद प्राथमिकता पर करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचित एवं लेखपाल जो किसी भी ग्राम पंचायत में कृषको से 100-200 कुन्तल गेहूँ की मात्रा करने हेतु एकत्रित कर लेते है, तो वह खाद्य विभाग के तहसील/ ब्लाक स्तर पर तैनात क्षेत्रीय विपणन अधिकारी विपणन निरीक्षक के दूरभाष पर सम्पर्क कर उसी ग्राम में मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद सुनिश्चित करा सकते है।
