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(राममिलन शर्मा)
रायबरेली। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने वाणिज्य कर विभाग को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद में छोटी बड़ी किसी भी कम्पनी आदि का व्यापार बिना जीएसटी न होने पाये, उन्होंने कहा कि कोई भी फर्म बिना समुचित टैक्स अदा किये यदि अपना कारोबार करती हुई पाई जाए तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव आज कलेक्ट्रेट के बचत भवन सभागार में कर करेत्तर, वसूली एवं राजस्व कार्यो की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रीमती अंकिता जैन, अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) पूजा मिश्रा सहित समस्त सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग अपना प्रवर्तन का कार्य बढ़ाये और नियमानुसार कर आदि का वसूली को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में नियमानुसार इकाइयों से कर आदि की वसूली का कार्य किया जाए तथा जहां से भी टीडीएस आदि की कटौती यदि नहीं हो पा रही है तो उसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के संबंधित अधिकारियों को उनकी धीमी कार्यशैली पर नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने बांट एवं माप विभाग को निर्देश दिये कि सभी पैट्रोल पम्पों पर नियमित रूप से जांच की जाए और यदि किसी भी प्रकार की घटतौली आदि की शिकायत मिलती है तो तत्काल कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त पैट्रोल पम्पों पर नाप तथा गुणवत्ता आदि की नियमित रूप से जांच रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत की जाए। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि उचित दर की दुकानों पर पास मशीन की जांच आदि के लिए वे व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि खाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का विश्लेषण कर आख्या प्रस्तुत करें। उन्होंने एफएसडीए विभाग को निर्देश दिये कि खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग का कार्य नियमित रूप से करायें तथा जांच आदि की प्रक्रिया में तेजी लाए एवं दोषी पाये जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में समय कम रह गया है, सभी विभाग कर आदि की वसूली में अपने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्रत्येक दशा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने परिवहन, आबकारी, विद्युत, व्यापार कर, खनन, स्टाम्प, नगर निकाय सहित अन्य विभागों के राजस्व वसूली की समीक्षा किया तथा कम वसूली वाले विभागों को प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए।
