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(सौरभ कुमार) महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भारत वर्ष 2023 – 2024 के वार्षिक बजट में अल्पसंख्यक वर्ग के प्रमुख फंड में 38: तक की कटौती करने के विरोध में ज्ञापन द्वारा जिला अधिकारी महोदय जनपद कन्नौज दिनांक 07 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के चेयरमैन जनाब शाहनवाज आलम जी के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सरफराज हुसैन सिद्दीकी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा 2023 2024 का वार्षिक बजट में अल्पसंख्यक वर्ग के विकास एवं छात्रवृत्ति कौशल विकास योजना पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रम प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रोफेशनल एवं टेक्निकल कोर्स व मदरसों के आधुनिकरण सहित प्रमुख फंड के बजट में 38 परसेंट कटौती किए जाने का विरोध किया गया जिला अध्यक्ष ने कहा इस साल योजनाओं को 44 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जबकि पिछले साल इसके लिए बजट 365 करोड़ रुपए था 2022-23 ैमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए बजट अनुमान 50-20-50 करोड़ रुपए था इस बार मंत्रालय को 3097 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उल्लेख करने के लिए 2022-23 में मंत्रालय को धन का संशोधित आवंटन 261266 करोड़ था वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अल्पसंख्यकों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी घटा दी है पिछले बजट में छात्रवृत्ति राशि रुपए 1425 करोड़ जिसे इस वर्ष घटाकर रुपए 433 करोड़ कर दिया गया है स्कालरशिप और कौशल विकास योजनाओं के लिए फंड में कटौती हुई है इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स के लिए स्कालरशिप भी शामिल है इस साल इन योजनाओं के लिए 44 करोड़ रुपए दिए गए हैं जबकि पिछले साल 365 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए थे वित्त मंत्रालय ने 2023-24 में अल्पसंख्यकों के लिए प्री मैट्रिक स्कालरशिप में 900 करोड़ रुपए की कटौती की है पिछले साल स्कालरशिप बजट 1425 करोड़ था जो इस बार घटाकर 433 करोड़ रुपए रह गया है वहीं मदरसों में आधुनिक विषयों को शामिल करने शिक्षक प्रशिक्षण और अल्पसंख्यक संस्थानों में स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की बात करने वाली मोदी सरकार ने मदरसों की वित्तीय सहायता के रूप में बजट में मात्र 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं जबकि वित्त वर्ष 2022-23 मैं मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना के लिए 60 करोड़ आवंटित किए गए थे बजट से साबित होता है कि सरकार पूरी तरह अल्प संख्यक विरोधी है तथा अल्पसंख्यक समाज को शिक्षा से दूर रखना और उनकी तरक्की के सभी रास्ते बंद करना चाहती है अतः आपसे अनुरोध है कि अल्पसंख्यक वर्ग के बजट में की गई 38 परसेंट कटौती को रोकने हेतु केंद्र सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें सादर धन्यवाद। इस मौके पर मौजूद अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष सरफराज हुसैन सिद्दीकी, जिला उपाध्यक्ष शमीम अहमद, नगर अध्यक्ष इमरान खान, ब्लाक अध्यक्ष सावन खान, जिला सचिव साजिद अहमद, जिला महासचिव सादिक खान, ब्लाक अध्यक्ष चांद मियां, ब्लाक उपाध्यक्ष आसिफ अली, नगर उपाध्यक्ष शराफत खान आदि लोग मौजूद रहे।
