राजनीतिक बुलेट

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(संतोष उपाध्याय) लखनऊ। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा तहसील मोहनलालगंज स्थित खतैनी कम्प्यूटर रूम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में जिलाधिकारी के साथ मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल, उप जिलाधिकारी तहसील मोहन लालगंज श्री हनुमान प्रसाद मौर्या, तहसीलदार श्री आनंद तिवारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण में जिलाधिकारी द्वारा निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खतैनी रूम/कम्प्यूटर रूम में लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था नही है। जिसके लिए निर्देश दिया कि खतैनी रूम/कम्प्यूटर रूम में लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आगामी 5 जनवरी को आज तक जितने भी आदेश हुए है उनके परवाने आर-6 में आनलाइन दर्ज कराने है। उन्होंने बताया कि सभी न्यायालयों के पेशकारों की यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करंे कि सभी आदेशों के परवाने आर-6 पर आनलाइन दर्ज हुए है या नही। 5 जनवरी के बाद कोई भी ऐसा प्रकरण संज्ञान में नही आना चाहिए नही तो सम्बंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि आज शाम को कल तक जितने भी आदेश हुए है उनके परवाने आर-6 के मैनुअल रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए और आगामी 5 जनवरी तक सभी को आनलाइन दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा आर-6 के मैनुअल रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया। रजिस्ट्रार कानूनगों से जिलाधिकारी द्वारा कितने परवाने रजिस्टर में अभी तक नही चढ़ाए गए है उसकी जनकारी मांगी गई। परंतु रजिस्ट्रार कानूनगों द्वारा जिलाधिकारी को जानकारी उपलब्ध नही कराई जा सकी। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि कल तक जितने भी आदेश हुए है उनके परवाने आज शाम तक मैन्युअल रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए नही तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व कार्यो में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी तहसीलों के पास 5 जनवरी तक का समय है। इससे पहले सभी तहसीले सभी न्यायालय के आदेशो के परवाने आर-6 पर आनलाइन दर्ज कराना सुनिश्चित करे। उक्त अवधि के बाद जिम्मेदारी तय की जाएगीं और 5 जनवरी के बाद के जितने आदेश/ परवाने है वह सभी नए साफ्टवेयर पर रियल टाइम आनलाइन दर्ज करने सुनिश्चित किये जाएंगे। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन शाम को 6ः30 से 7ः30 तक राजस्व कार्यो व राजस्व वादों की समीक्षा की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा परवानो को आर-6 में आनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया को भी देखा गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खतैनी रूम/कम्प्यूटर रूम में कम्प्यूटर, माउस, कीबोर्ड आदि अच्छी स्थिति में नही है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी तहसीलों में अपडेटेड वर्जन के कम्प्यूटरों की व्यवस्था को सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी तहसीलों को हाईटेक बनाए, जितने भी कम्प्यूटरों की आवश्यकता है उनकी डिमांड बना कर प्रयोक्ता प्रभार से प्राप्त करे। सभी तहसीलों में दो टेलिकाम आपरेटरो के ब्राडबैंड कनेक्शन होना अनिवार्य है। सभी तहसीलों में 24/7 हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा को सुनिश्चित कराया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि म्यूटेशन/आदेशांे को आनलाइन दर्ज करने के लिए जो लागिन डिटेल है वह कितने लोगों के पास है उसी सूची बनाई जाए और एक लाग रजिस्टर बनाया जाए। लाग रजिस्टर में किस समय किस व्यक्ति द्वारा आईडी का यूज किया गया है उसको दर्ज किया जाए ताकि कोई अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जा सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कई खतौनियों में खतैनी वर्ष अभी भी पुराना ही आ रहा है। ऐसी सभी खतौनियों को चिन्हित करते हुए उनके खतैनी वर्ष अपडेट किये जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि आदेश होने के बाद आरके से जब परवाना आर-6 में दर्ज होने के लिए वापस खतैनी रूम/कम्प्यूटर रूम आता है तो आर-6 में आनलाइन दर्ज होने के बाद परवाने पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि परवाना आर-6 में आनलाइन दर्ज किया गया और दर्ज करने वाले कि पदनाम के साथ मोहर व हस्ताक्षर के साथ वापस आर-6 के पास भेजा जाए। यह व्यवस्था सभी तहसीलों में तत्काल रूप से लागू की जाए। साथ ही परवाने में आदेश जारी होने का दिनांक व परवाना जारी होने का दिनाक दोनों अलग- अलग अंकित किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि धारा 34 में दाखिल खारिज के समय बैनामे में निम्नवत 3 बातों की जाँच विशेष कर की जाए। भूमि सीलिंग से अच्छादित न हो, विक्रेता एससी न हो, जो भूमि बेची जा रही है उसका भौतिक कब्जा विक्रेता द्वारा क्रेता को दे दिया गया हो। भूमि पर कब्जे की जांच लेखपाल द्वारा की जाएगी, यदि लेखपाल द्वारा कब्जे की स्थिति गलत बताई गई तो लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में यदि धारा 34 के किसी प्रकरण में उपरोक्त लिखित बातांे का उल्लंघन पाया जाता है तो दाखिल खारिज के आदेश को खारिज करते हुए भूमि को राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा।