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(राममिलन शर्मा)
रायबरेली। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बचत भवन सभागार में विगत दिवस कृषि आधारभूत संरचना निधि (एआईएफ) एवं कृषक उत्पादक संगठनों का गठन की जनपद स्तरीय मानिटरिंग समिति (डी- एम0सी0) की बैठक आयोजि त की गई है। बैठक में सम्ब न्धित अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि भारत सरकार की “कृषि आधार भूत संरचना निधि (एआईएफ)” योजना के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन एवं कृषि मे अवधि ऋण बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना में दो करोड़ तक के ऋणों के लिए 3 प्रति शत ब्याज सहायता है तथा पात्र उधारकर्ताओं को सीजी टीएमएसई की गारंटी उपलब्ध है। गारंटी शुल्क का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जिस पर जिलाधिकारी सम्बन्धित अधिकारी को इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र संस्थाएं, संबंधित मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है सम्बन्धित योजना के लिए वेबसाइट ूूूण् ंहतपपदतिं.कंबण्हवअण् पद पर रजिस्टर कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य, किसानों के लिए फार्मगेट आधारभूत संरचना निर्माण है। योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओ में गोदाम, कोष्ठागार, पैक हाउस, परख इकाइयां, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड चैन, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र व कक्ष आदि शामिल हैं। साथ ही सामुदायिक कृषि आस्तियों के निर्माण में नई गतिविधिया-खेत/फसल स्वचालन, ड्रोन्स की खरीद, स्वचालित मौसम स्टेशन, जीआईएस अनुप्रयोगों के माध्यम से कृषि सलाहकार सेवाएं, हाईड्रोपो निक्स/एरोपोनिक्स खेती, मशरूम की खेती, खड़ी खेती, पाली हाउस/ग्रीन हाउस आदि भी शामिल किये गये हैं। पात्र लाभार्थियों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन समितियां, कृषक उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, किसान, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, केंद्रीय/राज्य एजेंसियां आदि शामिल हैं।
बैठक में अवगत गया गया कि जनपद रायबरेली जिले में अभी तक 05 उद्यमियों को इकाइयां स्थापित करने हेतु रुपये 1329.10 लाख स्वीकृत हुये हैं तथा रुपये 560.10 लाख निर्गत किये गये हैं। इसमे यूको बैंक द्वारा डलमऊ फूड्स को प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र हेतु रुपये 850.00 लाख, इंडियन बैंक द्वारा प्रग्याराइस मिल, सलोन को प्रेसिजन कृषि हेतु रुपये 160.00 लाख तथा बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा चंद्रा शेखर मिश्रा, सलोन को प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र हेतु रुपये 210.00 लाख स्वीकृत हुये हैं।
जिला विकास प्रबंधन नबाडा ने बताया कि “कृषि आधारभूत संरचना निधि (एआईएफ)” योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक तथा इसके अंतर्गत ऋण वितरण छः वर्षो 2020-21 से 2025-26 के बीच किया जाना है। वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश सरकार ने रायबरेली के लिये रुपये 72.10 करोड़ के लक्ष्य का निर्धारण किया है। उक्त योजना की अधिक जानकारी के लिए श्रीमती रंजनी पाण्डेय जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड रायबरेली से सम्पर्क कर सकते है।
