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राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन को भी ज़मानत देने से इनकार कर दिया, वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन और राहुल मेहरा जैन के लिए पेश हुए, जबकि एएसजी एसवी राजू के साथ ज़ोहेब हुसैन ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।
अदालत ने 11 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। आदेश की एक प्रति का इंतजार है। जांच एजेंसी द्वारा विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष लंबित कार्यवाही को स्थानांतरित करने की याचिका दायर करने के बाद मामले को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने ईडी के स्थानांतरण आवेदन को स्वीकार करने के बाद, जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दी। हालांकि, उनकी याचिका सितंबर में इस अवलोकन के साथ खारिज कर दी गई थी कि ईडी की आशंका कमजोर या अनुचित नहीं थी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।
क्या है मामला
ईडी ने इस साल अप्रैल में जैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटल इंपेक्स, प्रयास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आइडियल एस्टेट आदि की बताई गईं।
