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पीएम नरेंद्र मोदी-बोरिस जॉनसन शिखर सम्मेलन में यूके के साथ लॉन्च की गई भारत की ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप (जीआईपी) जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ जैसे अन्य देशों के साथ त्रिपक्षीय परियोजनाओं के लिए टीडीसी फंड का उपयोग करने के लिए एक खाका प्रदान करेगी।
ड्रैगन के बेल्ट एंड रोड एनिशिएटिव के बारे में तो सब जानते हैं। जिसके तहत वो सीपीईसी का निर्माण कर रहा है। इसके प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते यूरोप तक जाने का प्लान बनाया है। जिसपर भारत ने ऐतराज जताया था। ऐतराज की वजह है ये कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से गुजरता है जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में कभी सपने में भी चीन ने नहीं सोचा होगा, भारत ने उसकी चालबाजी के तोड़ के रूप में कुछ ऐसा कर दिखाया है। ड्रैगन की बेल्ट एंड रोड एनिशिएटिव की काट के तौर पर भारत ने जो किया है उससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के होश उड़ जाएंगे। जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड एनिशिएटिव मुहिम के टक्कर में भारत ने ट्राइलेट्रल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी टीडीसी फंड लॉन्च किया है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए थे।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब भारत के पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम जॉनसन की मुलाकात हुई तब दोनों देशों के बीच एक अहम डील भी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी-बोरिस जॉनसन शिखर सम्मेलन में यूके के साथ लॉन्च की गई भारत की ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप (जीआईपी) जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ जैसे अन्य देशों के साथ त्रिपक्षीय परियोजनाओं के लिए टीडीसी फंड का उपयोग करने के लिए एक खाका प्रदान करेगी। जीआईपी में भारत के योगदान को टीडीसी फंड के जरिए चैनलाइज किया जाएगा। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार जीआईपी अफ्रीका, एशिया और इंडो-पैसिफिक में विकासशील देशों का चयन करने के लिए भारतीय उद्यमों द्वारा विकसित नवाचारों को बढ़ाने की कोशिश करेगा।
चीन का कर्ज जाल
चीन का पुराना फार्मूला है इन्वेस्टमेंट और व्यापार के लुभावने वादे। श्रीलंका हो या मालदीव पाकिस्तान हो या नेपाल, मॉरीशस, म्यांमार इन देशों में खूब इनवेस्ट करता है और तरक्की के सपने बेचता है और फिर इसी कर्ज की राह अपने सामरिक हित साधता है। चीन ने श्रीलंका के गृहयुद्ध को भारत से आगे निकलने के अवसर के रूप में देखा। कई भू-राजनीतिक विशेषज्ञ श्रीलंका को चीन की “रणनीतिक या ऋण-जाल” कूटनीति के उदाहरण के रूप में भी उल्लेखित करते हैं। चीन के कर्ज का बड़ा हिस्सा बीआरआई से जुड़ा है।
चीन एक संकटग्रस्त राष्ट्र की पहचान करता है और सहायता के रूप में नहीं बल्कि वाणिज्यिक उधार के रूप में धन की पेशकश करता है।
संघर्षरत अर्थव्यवस्था वाले देश पर कर्ज बकाया होता जाता है और ठेके चीनी कंपनियों के पास जाते हैं।
अगर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है या कर्ज नहीं चुकाया जाता है, तो चीन को अचल संपत्ति इक्विटी के रूप में मिलती है।
चिंतित भारत ने श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ है, उस पर कड़ा संज्ञान लिया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि श्रीलंका के कर्ज के पुनर्गठन के लिए बातचीत शुरू होने के बाद चीन के साथ किसी भी अन्य लेनदार की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। भारत ने द्वीप राष्ट्र को अभूतपूर्व आर्थिक मंदी और आवश्यक वस्तुओं की तीव्र कमी से निपटने में मदद करने के लिए पर्याप्त समर्थन दिया है। जहां तक चीन के बढ़ते प्रभाव का सवाल है, बांग्लादेश भी इससे अलग नहीं है। हाल के वर्षों में, चीन ने बांग्लादेश में अपना निवेश बढ़ाया है, और दोनों देशों के बीच व्यापार की सीमाएं बढ़ी हैं। यहां तक कि वाशिंगटन चाहता है कि आम प्रतिद्वंद्वी बीजिंग का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश नई दिल्ली के साथ हो जाए। बांग्लादेश में मिसाइल रखरखाव केंद्र स्थापित करने के लिए चीन के कथित दबाव जैसे घटनाक्रमों ने भी भारत को चिंतित कर दिया है।
भारत का काउंटर एक्शन
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत क्या कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बने क्वाड ने चीन को थोड़ा परेशान किया है। भारत की तात्कालिक चिंता उसके पड़ोस में और क्वाड की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए, द्विपक्षीय वार्ता, यात्राओं, सहायता, बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के अलावा, भारत अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से नेपाल के हिमालयी राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए भारत सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। नेपाल भी विदेशी मुद्रा भंडार से बाहर चल रहा है और लगता है कि श्रीलंका की राह पर उसकी भी अर्थव्यव्स्था संकट में है। दूसरी ओर, सेना द्वारा म्यांमार की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के एक साल से अधिक समय बाद, भारत एक दोहरे दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। विचार यह है कि म्यांमार की सेना के साथ बातचीत करते हुए लोकतंत्र की वापसी पर जोर देना जारी रखा जाए, जिसे चीन का समर्थन प्राप्त है
