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(संदीप सक्सेना) बलराम पुर। कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा वाणिज्य कर विभाग, स्टांप विभाग, आबकारी विभाग, बैंक, विद्युत विभाग, परिवहन, खनन विभाग, सड़क एवं पुल, विधिक माप, नगरपालिका, मंडी समिति, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आदि द्वारा किए जा रहे राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। अधि कतर विभागों द्वारा वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में पीछे रहने पर जिलाधि कारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई, उन्होंने कहा की अधिकारी कार्यालय से बाहर निकले और फील्ड में जाकर राजस्व वसूली की समीक्षा करे।
लीड बैंक मैनेजर को सभी तहसीलों के रुपए 10 लाख से ज्यादा के बकायेदारों की तहसील वार सूची संबंधित एसडीएम को सौंपे जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम बड़े बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी करते हुए अमीन के माध्यम से रिकवरी करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि एसडीएम कोर्ट, तहसील दार कोर्ट में अविवादित मुकदमे 47 दिन के भीतर निस्तारित करें। 5 वर्ष से अधिक समय से मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित मुकदमों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें, सभी एसडीएम कोर्ट में बैठकर राजस्व मामलों की समीक्षा करें। मोटर ट्रिब्यूनल से संबंधित मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के साथ किए जाने का निर्देश दिया गया।
तहसील पर आय/ जाति/निवास प्रमाण पत्र के आवेदन ज्यादा संख्या में लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि यह प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधि के भीतर बनाए जाए यह सभी एसडीएम, तहसीलदार सुनिश्चित करेंगे।
इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा भूमि आवंटन,मत्स्य पालन हेतु भूमि पट्टा, कृषि भूमि आवंटन, वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटन, आईजीआरएस, वरासत कार्य की समीक्षा की गई एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष एसडीएम तुलसीपुर मंगलेश दुबे, एसडीएम उतरौला संतोष कुमार, एसडीएम बलरामपुर राजेंद्र बहादुर, तहसीलदार उतरौला, नायब तहसीलदार बलरामपुर, भूलेख अधिकारी राजेश श्रीवास्तव व अन्य संबंधित अधिकारीध्कर्मचारी उपस्थित रहे।
