गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 13 दिसंबर तक करें आवेदन

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(विवेक कुमार) रायबरेली। उत्तर प्रदेश शासन के राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाने हेतु पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र 13 दिसंबर 2021 तक चार प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।
शासन द्वारा पूर्व में परिचालित किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने की अर्हताए निर्धारित की गई है जिसमें भारत का मूल नागरिक हो। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर पुरस्कार पर विचार किये जाने के वर्ष में सामान्यतया निवास करता रहा हो। मानवाधिकार, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा हो।
गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना के अधीन पूर्व में इस राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत न किया गया हो। प्रदेश में निवासरत व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति, जिसने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस हेतु पूर्णतः समर्पित रहे हो, को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गुरु गोविन्द सिंह जी के जन्म दिवस 5 जनवरी पर गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसके अन्तर्गत चयनित व्यक्ति को 1 लाख रूपये का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति -पत्र दिये जाने की व्यवस्था है।
जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की संयुक्त आख्या में व्यापक जांच कर तथ्यात्मक विवरण अभि लेखीय साक्ष्यों सहित यह भी प्रमाण-पत्र अंकित किया जाये कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला प्रचलितध्लंबित नहीं है और किसी भी आपराधिक मामले में किसी न्यायालय द्वारा उन्हें दण्डित नही किया गया है। महत्वपूर्ण कार्यो आदि अभिलेखीय साक्ष्यों को 13 दिसम्बर 2021 के पूर्व चार प्रतियों में उपलब्ध कराये।
गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार हेतु पात्र महानुभावों के नामांकन तत्काल निर्धारित प्रारूप में कार्यालय जिलाधिकारी रा0सहा0-प्रथम व अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) राम अभिलाष को मुहैया करवा दी जाये। मार्गदर्शी सिद्धान्त आदि के सम्बन्ध में शासनादेश वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। इसके सम्बन्ध में विस्तरित जानकारी जनपद के समस्त एसडीएम व कलेक्ट्रेट के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) से जानकारी प्राप्त कर सकते है। इस संबंध में पात्र व्यक्तियों की जांच कराकर उसकी संस्तुति शासन को प्रेषित की जाए।

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