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ब्लाक अधिकारी व प्रधान पर भृष्टाचार के आरोप की जांच कार्यवाही की मांग। सुविधा शुल्क के दम पर पक्के मकान व ट्रैक्टर मालिको के आवासीय सूची में नाम पर विरोध
(मोनू शर्मा) कदौरा जालौन 2 सितंबर। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ उन गरीबो के लिए है जिनके घर कच्चे हो य गरीबी रेखा अंतर्गत हो लेकिन उक्त ब्लाक में ब्लाक अधिकारी व प्रधान द्वारा मिलकर उन लोगो को योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनके पक्के मकान ही नही बल्कि ट्रैक्टर मालिक है यहां तक की परदेश व गांव से बाहर रहने वालों के नाम सूची में होने के चलते ग्रामीणों द्वारा विरोध करते हुए कार्यवाही की मांग की है एव गरीब पात्रो को उक्त योजना का लाभ दिलाये जाने की मांग की गयी साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि ब्लाक जिम्मेदार बीडीओ द्वारा यदि सुनवाई नही की जाती तो शिकायत जिलाधिकारी से कर जांच की मांग की जाएगी।
गौरतलब हो कि विकास खण्ड कदौरा में विकास योजनाओं में भृष्टाचार चरम सीमा में है जिसके चलते सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्रो की बजाय रिश्वत देने वाले तमाम अपात्रों को दिया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में विकास खण्ड की ग्राम पंचायत सुरौला निवासी ग्रामीण नरसिंह श्यामलाल लल्लू शेख रूप सिंह मान सिंह नामित शिकायती पत्र नर सिंह द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को सौंप अवगत कराया कि ग्राम पंचायत सुरौला में प्रधानमंत्री आवास में सचिब व प्रधान द्वारा 25-25 हजार रुपये अवैध शुल्क वसूल कर कई अपात्रों को आवास सूची में सम्मलित कर दिया गया है जिसमे अनुसुइया पत्नी होरीलाल जिनके पिता के नाम 20 बीघा जमीन व पक्का मकान है रमाबाई पत्नी लोकपाल पक्का मकान व जो कि भोपाल में रहते है सन्नो पत्नी लुकमान पक्का मकान व ट्रैक्टर इंद्र सिंह पुत्र रामपाल पक्का मकान जिसमे रामपाल को आवास मिल चुका है ऐसे डेढ़ दर्जन अपात्र है जिनके सूची में नाम सम्मलित किये गए है जबकि गांव में ऐसे कई पात्र गरीब है जिन्हें योजना का लाभ न देकर सिर्फ सुविधा शुल्क की दम पर योजना में बंदरबांट किया जा रहा।एव ब्लाक अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत से कभी भी किसी फर्जीवाड़े पर जांच न करते हुए पर्दा डाल झूठी रिपोर्ट लगा दी जाती है वही उक्त आरोप मामले में ग्रामीणों द्वारा विरोध करते हुए कहा कि खण्ड विकास अधिकारी को लिखित शिकायत अपात्रों के नाम देकर अवगत कराया जा चुका है यदि मामले में निष्पक्ष जांच नही होती है तो शिकायत जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री को देकर जांच कार्यवाही की मांग की जाएगी।
