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(अमित कुमार)
दिल्ली के घरों को हर महीने मुफ्त में मिलने वाले पानी की योजना जल्द ही बंद हो सकती है। दिल्ली सरकार इस योजना को समीक्षा करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्लीवालों को हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने की घोषणा की गई थी। दिल्ली सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो इस योजना पर फिर से विचार किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सब्सिडी सिर्फ गरीब परिवारों तक ही सीमित हो सकती है दिल्ली जल बोर्ड पर बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए यह कदम उठाने की तैयारी चल रही है। अगर सरकार में इस पर सहमति बनती है तो दिल्ली में लाखों परिवारों को पानी का वास्तविक बिल भरना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड का पानी राजधा नी में करी 27 लाख लोगों के घरों में आता है। ऐसे में बहुत से लोगों को तगड़ा झटका लग सकता है। 2014 में लागू हुई थी योजना आम आदमी पार्टी ने जनवरी, 2014 में मुफ्त पानी की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत जिन भी घरों में पानी का मीटर लगा है, वहां महीने में 20 हजार लीटर तक पानी की खपत का बिल नहीं आएगा। सरकार के एक सीनियर अफसर के मुताबिक सरकार सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही सब्सिडी देगी। जिन लोगों की कमाई इतनी है कि वे पानी का बिल भर सकते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रस्ताव का लक्ष्य दिल्ली जल बोर्ड के कर्ज का भार कम करना है। दिल्ली जल बोर्ड का नुकसान दिल्ली जल बोर्ड को 2019-20 में 344 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जो 2021-22 में बढ़कर 1196.2 करोड़ हो गया। यही नहीं बोर्ड 73 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज भी था, जो अब बढ़कर पहाड़ जैसा बन चुका होगा। सूत्रों का कहना है कि इस पर आखि री फैसला होना अभी बाकी है। सिर्फ इन कॉलोनियों को मिलेगा फ्री पानी सूत्रों की मानें तो सिर्फ कम आय वाले क्षेत्र जैसे एमसीडी की कालो नियों में ही मुफ्त पानी की योजना लागू रहेगी। दिल्ली के रिहायशी इलाकों को ए से एच कैटेगरी तक बांटा गया है। ए कैटेगरी का मतलब सबसे अमीर इलाके से है, जबकि एच का मतलब सबसे गरीब। अधिकारी के मुताबिक अगर यह योजना लागू होती है तो अमीर इलाकों को बिल् कुल भी सब्सिडी नहीं मिलेगी जबकि सिर्फ गरीब क्षेत्रों में ही मुफ्त पानी मिलेगा।
