राजनीतिक बुलेट

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एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर दुनियाँ का हर देश जैसे -जैसे डिजिटाइजेशन सिस्टम की ओर तेजी से बढ़ रहा है उसी तेजी से डिजि टल फ्रॉड जिसे हम साइबर ठगी कहते हैं,भी बढ़ते जा रहे हैं, उससे निपटने के लिए अनेकों राज्यों में साइबर क्राइम एंड कमांड सेंटर की स्थापना की गई है जहां अलग-अलग एरियाओं में फ्राड हुए मामलों को दर्ज करते हैं, जिसमें अने कों कठिनाइयों का सामना पड़ता है जहां ठगी हुई है उसका जूरिडिक्शन एरिया कौन सा है, यह पता करो, फिर वहां जाकर साइबर विभाग में एफआईआर को दर्ज कराना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि एक मेट्रोपॉलिटन नागरिक से लेकर छोटे-छोटे गांव तक और प्लेन उड़ाने वालों से लेकर साइकिल रिक् शा चलाने वालों तक के पास मोबाइल है, तो इंडस्ट्री चलाने वालों से लेकर रेहड़ी-पटरी खोमचे चलाने वालों तक के पास भी मोबाइल है, और आज करीब करीब सभी कुछ ना कुछ व्यवहारों के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट देते लेते रहते हैं जिससे अनेकों आ दमी साइबर क्राइम यानें ठगी का शिकार हो जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन नागरिक या फिर उद्योग से जुड़े लोगों को तो कुछ नालेज होने के कारण वो एफआईआर दर्ज कर देते हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी चलाने वालों, मजदूरों के साथ कुछ फ्राड होता है तो उन्हें उनकी एफआईआर करने की जानकारी व कार्र वाई करने के लिए कार्यवाही करने का पता या समय नहीं होता, इसलिए वे शिकायत नहीं कर पाते छोड़ देते हैं, इन्हीं सभी कठिनाइयों को देखते हुए केंद्र सरकार के भारतीय साइबर अपराध सम न्वय केंद्र (आई4सी) के अंतर्गत दिनांक 19 मई 2025 को ई-जीरो एफआईआर शुरू की गई है जो फिलहाल तो केवल दिल्ली तक ही सीमित है, हालांकि आगे चलकर इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाएगा जो साइबर ठगी से पीड़ित, व्यक्तियों के लिए काफी हद तक मददगार सिद्ध होगी। चूँकिवित्तीय ठगी अपराधों के पीड़ितों के गए हुए पैसे वापस हासिल करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में नई ई-जीरो फिर सटीक मदद करेगी, इसलिए आज हम मीडि या में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के मा ध्यम से चर्चा करेंगे, साइबर ठगी अपराधियों की अब खैर नहीं, अपराधियों को जल्दी पकड़ने के लिए केंद्र सरकार ने नई ई-जीरो एफआईआर योजना शुरू की।
साथियों बात अगर हम दिनांक 19 मई 2025 को मान नीय केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा ई- जीरो एफआईआर योजना को शुरू करने की करें तो उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन् वय केंद्र ने अभूतपूर्व गति से अपराधियों को पकड़ने के लिए नई ई-जीरो एफआई आर पहल शुरू की है। अपने ‘एक्स’ पोस्ट में कहा कि दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया यह नया सिस्टम, एनसी आरपी या 1930 पर दर्ज साइबर वि त्तीय अपराधों को स्वतः एफ आईआर में परिवर्तित करेगा, शुरू में यह 10 लाख रूपए से ऊपर की सीमा के लिए होगा। नया सिस्टम जांच में तेजी लाएगा, जिससे साइबर अपराधियों पर सख्ती हो सके गी, जल्द ही इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार साइबर- सुरक्षित भारत बनाने के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर रही है।पीएम के श्साइबर सुरक्षित भारतश् के विजन को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आई4सी की हाल की समीक्षा बैठक में साइबर वित्तीय अपराधों के पीड़ितों को गँवाए हुए धन को वापस हासिल करने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस पहल को लागू करने के निर्देश दिए थे।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 ने साइबर वित्तीय अपराधों से संबंधित शिकायतों की आसान रिपोर्टिंग और त्वरित कार्रवाई को सक्षम बनाया है। शुरू की गई नई प्रक्रिया में आई4सी के एनसी आरपी सिस्टम, दिल्ली पुलिस के ई-एफआईआर सिस्टम और राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अपराध और अपराद्दी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम का एकीकरण शामिल है। इसे तुरंत संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों को भेजा जाएगा। शिकायतकर्ता 3 दिनों के भीतर साइबर अप राध पुलिस स्टेशन में जाकर जीरो एफआईआर को नियमित एफआई आर में परिवर्तित कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस और आई4सी, गृह मंत्रालय ने भार तीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के नए प्रावद्दानों के अनुसार मामलों के पंजी करण के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करने के लिए मिल कर काम किया है। प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र पर ध्यान दिए बिना इलेक्ट्रानिक रूप से एफ आईआर जारी करने की प्र क्रिया शुरू में दिल्ली में पाय लट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। बाद में इसे अन्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। दिल्ली के ई- क्राइम पुलिस स्टेशन को एनसीआरपी पर दर्ज विशिष्ट प्रकृति की साइबर अपराध शिकायतों के लिए ई- एफआईआर दर्ज करने और उन्हें क्षेत्रीय पुलिस स्टे शनों में स्थानांतरित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। यह पहल एनसीआरपी 1930 शिकायतों को एफ आई आर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में सुधार करेगी, जिससे पीड़ितों के गँवाए हुए धन की आसान वसूली होगी और साइबर अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को सुगम बनाया जाएगा।
इसमें हाल ही में लागू किए गए नए आपराधिक कानू नों के प्रावधानों का लाभ उठा या गया है। बता दें कि आई 4 सी की स्थापना गृह मंत्रालय ने दिल्ली में की थी, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराध से निपटने के लिए एक ढांचा और पारि स्थिति की तंत्र प्रदान किया जा सके। आई4सी की परि कल्पना देश में साइबर अपराद्द पर अंकुश लगाने के लिए नोडल बिंदु के रूप में की गई है।
साथियों बात अगर हम साइबर अपराधों से निपटने तंत्र को मजबूत करने केंद्र सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाने की करें तो, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्व जनिक व्यवस्था राज्य के विष य हैं। राज्यध्केंद्र शासित प्रदेश मुख्य रूप से अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं और पुलिस स्टेशनों की क्षमता बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार राज्योंध् केंद्र शासित प्रदेशों की पहलों और उनके एलईए की क्षमता निर्माण में सलाह और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निप टने के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं। (1) गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में आई4सी की स्थापना की है। (2) आई 4सी के एक भाग के रूप में ‘राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपो र्टिंग पोर्टल’ लान्च किया गया है,ताकि जनता सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबं धित घटनाओं की रिपोर्ट कर सके, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाएं, उनका एफआईआर में रूपांतरण और उसके बाद की कार्रवाई कानून के प्राव द्दानों के अनुसार संबंधित राज्यध्केंद्र शासित प्रदेश कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है। सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। (3) वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए आई4सी के तहत ‘नागरिक वित्तीय साइबर धो खाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंद्दन प्रणाली’ वर्ष 2021 में शुरू की गई है। अब तक 13.36 लाख से अधिक शिकायतों में 4,386 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राशि बचाई गई है। आनलाइन साइ बर शिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिए एक टोल- फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया गया है। (4) राज्य ध्केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारियों को प्रारं भिक चरण की साइबर फोरें सिक सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में, नई दिल्ली में अत्या धुनिक राष्ट्रीय साइबर फोरें सिक प्रयोगशाला (जांच) की स्थापना की गई है। अब तक, राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोग शाला (जांच) ने साइबर अपरा द्दों से संबंधित लगभग 11,835 मामलों में राज्यध्केंद्र शासित प्रदेश के एलईए को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। (5) साइ बर अपराध जांच, फोरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आनलाइन पाठ्य क्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियोंध्न्यायिक अधिका रियों की क्षमता निर्माण के लिए आई4सी के तहत बड़े पैमाने पर ओपन आनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म, जिसका नाम ‘साइट्रेन’ पोर्टल है, विक सित किया गया है। राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों के 1,02,276 से अधिक पुलिस अधिकारी पंजीकृत हैं और पोर्टल के माध्यम से 79,904 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। (6) गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोक थाम योजना के तहत राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों को साइ बर फोरेंसिक- सह- प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, जूनियर साइबर सलाहकारों की भर्ती और एलईए के कर्मियों, सरकारी अभियोजकों और न्या यिक अधिकारियों के प्रशिक्षण जैसे क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। 33 राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक- सह- प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ चालू की गई हैं और 24,600 से अधिक एलईए कर्मियों, न्या यिक अधिकारियों और अभियो जकों को साइबर अपराध जाग रूकता, जाँच, फोरेंसिक आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। (7) उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए, कानून प्रव र्तन एजेंसियों और सीएपीएफ के लिए हर शुक्रवार को साप्ता हिक आनलाइन सहकर्मी- शिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसमें साइबर अपराद्द के रुझान, जांच तकनीक और जवाबी उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब तक 98 सहकर्मी-शिक्षण सत्र आयो जित किए जा चुके हैं। (8) 3,785 से अधिक एलईए कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों, लोक अभियोजकों और फोरें सिक वैज्ञानिकों को आवासीय प्रशिक्षण दिया गया है।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि साइबर ठगी अपरा धियों की अब खैर नहीं-अपरा धियों को जल्दी पकड़ने के लिए केंद्र सरकार ने नई ई -जीरो एफआईआर योजना शुरू की वित्तीय हानियों से संबंधित शिकायतें स्वचालित रूप से ई क्राइम थाने में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज होगी। शिकायतकर्ता 3 दिनों में जीरो को नियमित एफआई आर में परिवर्तन कर सकते हैं। वित्तीय अपराधों के पीड़ितों को गवाए हुए पैसों को वापस हासिल करने में आने वाली कठिनाइयों को नई ई-जीरो एफआईआर सटीक मदद करेगी।