राजनीतिक बुलेट

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एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया। वैश्विक स्तर पर दुनियां के हर देश में विकास की एक आंधी सी चल रही है। हर देश वैश्विक वित्तीय मंचों संस्थाओं से अपने देश के लिए धन आवंटित कराने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, ताकि अपने देश को आधुनि कता की दिशा में आगे बढ़ा सकें। भारत ने भी अपना वि जन 2047 रूपी विकसित भारत का विकासपत्र तैयार किया है, जिसमें आगे बढ़ाने की प्लान हमने पूर्ण बजट 23 जुलाई 2024 में भी देखें। परंतु इस बजट में ध्यान देने योग्य बात यह है कि माननीय वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में देश के विकास पथ में वि कास और विरासत दोनों पर सरकार के जोर को रेखांकि त किया जो ध्यान देने योग्य बात है। वित्तमंत्री ने 2024 के लिए संस्कृत क्षेत्र के लिए 326.93 करोड़, पुरातत्व सर्वेक्षण क्षेत्र के लिए 1273.91 करोड़, पुस्तकालय एवं अभिलेखागा र के लिए 188.21 करोड़ व संग्रहालय के लिए 123.72 करोड़ व पर्यटन के लिए 247 9.62 करोड रुपए आवंटित किए हैं जो रेखांकित करने वाली बात है। बता दें 21-31 जुलाई 2024 तक 16 वां विश्व धरोहर समिति सत्र 2024 शुरू है, जो भारत में पहली बार हो रहा है, जिसमें 150 देशों से अधिक के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं हालांकि हम विकास पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं परंतु हमें भारत की पौराणिक व पारंपरिक संस्कृ ति विरासत पांडुलिपि धरोहर स्मारकों को सहेज कर रख ने के लिए हमारी नई पीढ़ी, युवाओं को जागरूक करने की अत्यंत आवश्यकता है, जिस के लिए सरकार ने भी मेरा गांव मेरी धरोहर, भारतीय सं स्कृति व विरासत के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने व राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन तथा राष्ट्रीय संस्कृति कोष जैसी योजनाएं चल रहा है जिसकी जानकारी सरकार ने 25 जुलाई 2024 को केंद्री य संस्कृति व पर्यटन मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी, जिसकी चर्चा हम नीचे पैराग्राफ में करेंगे। चूंकि आ धुनिक विकास की आंधी में भारतीय संस्कृति विरासत पुरातत्व पांडुलिपि को बचाना अत्यंत जरूरी है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जा नकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारतीय विजन 2047 के पथ में विकास के साथ संस्कृति व विरासत पर जोर देना समय की है, व युवाओं को भारतीय संस्कृति, विरा सत, पांडुलिपि कला प्रथाओं धरोहर स्मारक के प्रति जाग रूकता फैलाना अत्यंत जरूरी है।
साथियों बात अगर हम केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर योजना की करें तो, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता योजना का विवरण और योजना के लिए आवंटित धन का विवरणइस योजना में निम्नलिखित उप- घटक हैं वे, (1) राष्ट्रीय उप स्थिति वाले सांस्कृतिक संगठ नों को वित्तीय सहायता इस योजना घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में शामिल राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देना और समर्थन करना है। यह अनु दान ऐसे संगठनों को दिया जाता है जिनके पास उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय है, जो भारत में पंजीकृत है।
इसके संचालन में राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ अखिल भारतीय चरित्र होनाय पर्याप्त कार्य शक्तिय और पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों पर 1 करोड़ रुपये या उससे अ धिक खर्च किये हैं। इस यो जना के अंतर्गत अनुदान की मात्रा 1.00 करोड़ रुपये है जिसे असाधारण मामलों में 5.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। (2) सांस्कृतिक समारोह एवंउत्पादन अनुदान इसयोजना घटक का उद्देश्य संगोष्ठी, सम्मेलन अनुसंधान कार्यशालाओं त्यौहारों प्रदर्श नियों, संगोष्ठियों, नृत्य, नाटक थिएटर, संगीत आदि के उत्पा दन के लिए गैर सरकारी संग ठनों सोसाइटियों/ट्रस्टोंध्विश्वविद्यालयों आदि को वि त्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत एक संगठन के लिए अनुदान 5 लाख रुपये है जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। असाधारण माम लों में 20.00 लाख रुपये हो सकता है। (3) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संर क्षण और विकास के लिए वि त्तीय सहायता इस योजना घटक का उद्देश्य आॅडियो वि जुअल कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान प्रशिक्षण और प्रसार के माध्यम से हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और संरक्षित कर ना है। हिमालय क्षेत्र के अंत र्गत आने वाले राज्यों यानी जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संग ठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 4) बौद्ध तिब्बती संगठन के संरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता इस योजना के अंत र्गत बौद्धध्तिब्बती सांस्कृतिक और परंपरा के प्रचार-प्रसार और वैज्ञानिक विकास और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान में लगे मठों सहित स्वैच्छि क बौद्धध्तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना घटक के अंतर्गत वित्त पोषण की मात्रा एक संगठन के लिए प्रति वर्ष 30.00 लाख है, जिसे असा धारण मामलों में 1.00 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। (5) स्टूडियो थिएटर सहित भवन निर्माण अनुदान के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना घटक का उद्देश्य एनजीओ, ट्रस्ट, सोसायटी, सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर ना है। इस योजना घटक के तहत सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे (यानी स्टूडियो थिएटर, आॅडिटोरियम, रिहर्सल हाॅल, कक्षा आदि) के निर्माण और बिजली, एयर कंडीशनिंग, ध्वनिकी, प्रकाश और ध्वनि प्रणाली आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान के लिए प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालय, काॅलेज आदि। अनुदान की अधिकतम राशि मेट्रो शहरों में 50 ला ख रुपये तक और गैर-मेट्रो शहरों में 25 लाख रुपये तक है। (6) संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता इस योजना घटक का उद्देश्य नियमित आधार पर और खुलेध्बंद क्षेत्रोंध्स्थानों में त्योहारों के दौरान सजीव प्रदर्शन का प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए संबद्ध सांस्कृतिक गति विधियों के लिए आॅडियो- विजुअल तमाशा को बढ़ाने के लिए संपत्ति के निर्माण के लिए सभी पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। (7) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए योजना – यह योजना 2013 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंप राओं की सुरक्षा के लिए वि भिन्न संस्थानों, समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि को पुनर्जीवित करने और पुनर्जी वित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि वे गतिवि धियोंध्परियोजनाओं में संलग् न हो सकें। भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना, सुरक्षा करना, संरक्षित करना और बढ़ावा देना। यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
साथियों बात अगर हम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय संस्कृति और विरासत के जनजागरण अभियान के तहत योजनाओं की करें तो संयह निरंतर प्रयास रहा है कि देश के युवाओं सहित स माज के सभी वर्गों में भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। तदनुसार, मंत्रालय युवाओं के लिए योजनाएं संचालित कर ता है जैसे कि विभिन्न सां स्कृतिक क्षेत्रों में युवा कला कारों को छात्रवृत्ति और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान करना, जिनका विवरण इस प्रकार है –
(प) विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति योजनारू एक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योज ना के तहत, 18-25 वर्ष की आयु के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूका भिनय, दृश्य कला, लोक, पा रंपरिक और स्वदेशी कला और सुगम शास्त्रीय संगीत आ दि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 5,000ध्- रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्षों के लिए वित्तीय सहाय ता दी जाती है। छात्रवृत्ति की धनराशि चार बराबर छह मासिक किश्तों में जारी की जाती है।
(7) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। ये जेड सीसी पूरे वर्ष देश भर में नि यमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसके लिए उन्हें वार्षिक अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इन सांस्कृतिक कार्य क्रमों गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए कलाकारों को जेडसीसी द्वारा लगाया जाता है, वर्ष 2015 से अब तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर में चैदह क्षेत्री य उत्सव तथा चार क्षेत्रीय उत्सव आयोजित किए जा चुके हैं।
ये क्षेत्रीय उत्सव कला एवं संस्कृति के विकास के लिए हर वर्ष कम से कम 42 क्षेत्रीय उत्सव भी आयोजित करते हैं।संस्कृति मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयोंध्विभागों को उनकी विभिन्न पहलोंध् कार्यक्रमों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक सहायता प्रदान करता है। इसलिए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में हमारी समृद्ध संस्कृति एवं विरासत के अ ध्यायों को शामिल करने के लिए कोई अलग कदम नहीं उठाया गया है। केंद्रीय सं स्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। देश में प्रचीन संस्मारक तथा पुरात त्वीय स्थल और अवेश अधि नियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 36 97 प्राचीन स्मारक तथा पुरा तत्वीय स्थल हैं। स्मारकों की राज्य-वार संख्या तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इनस्मारकों और स्थलों के संरक्षण परि रक्षण तथा रख-कखाव पर किया गया व्य अनुबंध में दिया गया है। संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों का संरक्षण, परिरक्षण तथा अनुरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है जिसे भार तीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है और तदनानुसार इसके लिए निश्चित निधियां आवंटित की जाती हैं। सुरक्षा और संरक्षण तथा पर्यटक सुविधाएंध्अव संचरना उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्मारकों की पहचान करना एक नियमित प्रक्रिया है। तमिलनाडु के स्मारकों के लिए निर्गत आवंटन निम्न अनुसार है। यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
साथियों बात अगर हम राष्ट्रीय संस्कृति कोष की करें तो, सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापन भारत की सांस्कृतिक विरासत के संव र्धन, संरक्षण और परिरक्षण के लिए सार्वजनिक निजी भागी दारियों (पीपीपी) के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से पूर्त विन्यास अधि नियम 1980 के अंतर्गत 28 नवंबर 1996 को एक न्यास के रुप में की थी। राष्ट्रीय संस्कृति निधि हेतु अशंदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (पप) के अंतर्गत कर में 100 फीसदी छूट के लिए पात्र हैं।
साथियों बात अगर हम राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की करें तो इसके मुख्य उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और आॅन लाइन प्रसार करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मिशन ने पूरे भारत में 100 से अधिक पांडुलिपि संसाधन केन्द्र और पांडुलिपि संरक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। यह जानकारी केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आधुनिक विकास की आंधी में भारतीय संस्कृति,सभ्यता विरासत पुरातत्व पांडुलिपि को बचाना अत्यंत जरूरी। भारतीय विजन 20 47 के विकास पथ में विकास के साथ संस्कृति व विरासत पर जोर देना समय की मांग।
युवाओं को भारतीय सं स्कृति, सभ्यता विरासत पांडु लिपि कला, प्रथाओं धरोहर स्मारक के प्रति जागरूक ता फैलाना अत्यंत जरूरी है।