जिलाधिकारी द्वारा बुलाई गई राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक। तहसीलों को बनाया जाए हाईटेक। उच्च क्षमता के कंप्यूटर व हाई स्पीड इंटरनेट से सही तहसीले हो लैस। सभी अधिकारी जीरो टालरेंस नीति के आधार पर कार्य करना करे सुनिश्चित
(संतोष उपाध्याय)
लखनऊ। राजधानी लख नऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सूर्य पाल गंग वार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाअधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की सभी तहसीलों के बाबुओं और लेखपालों की सूची क्षेत्र वार बनाते हुए जनपद की वेबसाइट पर मोबाईल नंबरों सहित अपलोड की जाए। ताकि आमजनमानस को संबंधित कर्मचारी/लेखपाल से संपर्क करने में कठिनाई न हो। उन्होंने कहा की तह सीलों की कार्य प्रणाली एक दम दुरुस्त हो, शिकायत की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए की सभी अधिकारी प्रतिदिन अपने न्यायलय में रहे और प्रति दिन कोर्ट करे। सभी उप जिलाद्दिकारी/तहसीलदार राजस्व संहिता का गहन अध्य्यन करते हुए कोर्ट की कार्यवा हियों में राजस्व सहित की द्दाराओं का अक्षर अनु पालन करना सुनिश्चित करे। उक्त के साथ ही निर्देश दिए गए की मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के जितने भी प्रक रण लंबित है उनका तत्काल निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के साथ ही अधिकारियों को राजस्व न्यायलय की वर्किंग में थोड़ा अपग्रेडेशन लाने के निर्देश दिए गए। उक्त के बाद जिला धिकारी द्वारा बिंदुवार समस्त विषयों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधि कारी द्वारा बताया गया की अपर जिलाधिकारी राजस्व एवम वित्त को न्यायलयों के निरीक्षण और मानिटरिंग के लिए नोडल बनाया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवम राजस्व प्रतिदिन शाम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ कोर्ट की कार्यवाहियों की समीक्षा करेगे। समय समय पर उक्त समीक्षा में जिलाधिकारी द्वारा भी प्रतिभाग करते हुए कोर्ट के प्रकरणों की गहन समीक्षा की जाएगी। भूमियों की पैमा ईश में संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की व्यक्ति गत/एकल खातों वाली भूमि यों की पैमाईश धारा 24 में वाद दाखिल कराकर तत्काल कराई जाए और जो संयुक्त खाते है उनकी पैमाईश के लिए पहले बटवारे का वाद दाखिल कराते हुए बटवारा कराने के पश्चात पैमाईश कराई जाए। जिलाधिकारी द्वारा प्ळत्ै व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत आनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा से की गई। जिलाद्दिकारी द्वारा बताया गया की प्ळत्ै पोर्टल के मानकों में बदलाव हुआ है। अब प्रकरण प्रतिदिन प्रकरण डिफाल्टर होने और हमे प्रतिदिन डिफा ल्टर होने वाले प्रकरणों का निस्तारण उनको डिफाल्टर होने से पहले करना होगा। साथ ही निर्देश दिए गए कि प्ळत्ै प्रकरणों के सभी निस्तारण गुणवत्ता पूर्ण हो। निस्तारण करते समय यदि आवश्य कता हो तो अपर जिलाधि कारियों से निस्तारण के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। प्ळत्ै के प्रक रणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। प्ळत्ै के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही निश्चित है। समाधान दिवस के प्रकरणों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायत कर्ताओं को काॅल करके उन का फीडबैक भी लिया जाए। उक्त के बाद जिलाद्दि कारी द्वारा देयो से सम्बंद्दित बिंदु की समीक्षा की गई। जिला अधिकारी द्वारा वसूली बढ़ाने के निर्देश और अपर जिला अधिकारी वित्त एवम् राज स्व को दोनो तहसीलों की अलग अलग समीक्षा करने के निर्देश दिए। अपर जिला धिकारी राजस्व एवम वित्त द्वारा बताया गया की विद्युत देय की वसूली के लिए टीमे गठित कर दी गई है। सभी अधिकारी इस माह शत प्रति शत वसूली करना सुनिश्चित करे। उक्त के साथ ही स्टांप वाद और रेरा की वसूली टीम बनाकर करना सुनिश्चित की जाए। जो बाकीदार आरसी का भुगतान नहीं कर रहे है उन की संपत्तियों को सीज करने की कार्यवाही की जाए। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाहियों व मेजस्ट्रेशियल जांच के प्रक रणों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा की विभागीय कार्यवाहियों व मेजस्ट्रेशियल जांचो के जितने भी प्रकरण लंबित है तत्काल उनका नि स्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। उक्त के साथ ही आर्थिक सहायता के प्रकरणों के संबंध में निर्देश दिए गए की आर्थिक सहायता के प्रकरणों के संबंध में शिथिलता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही न्यायिक सहायक को निर्देश दिए की उनके द्वारा हर घंटे में पोर्टल चेक किया जाए ताकि जैसे कोई आर्थिक सहायता का प्रकरण प्राप्त हो तो तत्काल उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। सभी तहसीलों को हाईटेक किया जाए। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए की तहसीलों में जितने भी उच्च क्षमता के कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि की आव श्यकता है उसकी तत्काल डिमांड दी जाए। सभी तह सीलों में अलग अलग दो सर्विस प्रोवाइडर के हाई स्पीड ब्राडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा की तह सील के हर कम्प्यूटर पर हाई स्पीड इंटरनेट की व्यव स्था होनी चाहिए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए की मासिक समीक्षा बैठक के बाद सभी उप जिलाधिकारी अपनी तह सीलों में जाकर लेखपालों के साथ समीक्षा बैठक आहूत करेगे ताकि मासिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए है उनका कड़ाई से अनु पालन कराया जा सके। उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन शुभी काकन, अपर जिलाद्दिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ, सम स्त उप जिला अधिकारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार व अन्य विभा गीय अधिकारी उपस्थित रहे।
आईजीआरएस के प्रकरणों के सम्बंध में लापरवाही नही की जाएगी बर्दाश्त – जिलाधिकारी
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