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(आशीष शर्मा) पुरवा, उन्नाव। सरकार चाहे जितने नियम कानून बना ले लेकिन अगर धरातल पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों का मनमाना रवैया होगा तो सरकार की साख पर बट्टा लगना तय है।
योगी सरकार ने तालाब पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को रोकने और कब्जा हटवाने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। लेकिन सांठ-गाठ और जुगाड़ लगाने वाले बचने की कोशिश में लगे है। यही कारण है कि तहसील प्रशासन भी कार्यवाही से बचने की कोशिश कर रहा है।
बीघापुर तहसील के ग्राम पंचायत त्रिपुरारीपुर के मजरा कोदइया खेड़ा में तालाब संख्या 2762 जिसका रकबा 0.2020 हेक्टेयर है। जिस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा जमा लिया गया है। लिहाजा बरसात का पानी भी अब तालाब में नहीं पहुंच पा रहा। जिससे गांव में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है।
उपजिलाधिकारी बीघापुर से मामले को लेकर बीते वर्ष से कई बार शिकायती पत्र दिया जा चुका है लेकिन मामले पर टालमटोल चल रहा है। एक बार पुनः 18 अप्रैल को उपजिलाधिकारी बीघापुर को शिकायती पत्र दिया गया था। एक माह बीत गया लेकिन नतीजा अभी तक शून्य है। सूत्रों की माने तो तहसील के एक अधिकारी का वाहन चालक कब्जा धारकों की पैरवी करता है और बदले में कब्जा धारकों से धन उगाही करता है। जिसके कारण लेखपाल मौके पर पहुंच कर नाप जोख करने पहुंचते है, और स्वीकार भी किया कि तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा है। उसके बाद भी मामला दबाया जा रहा है। वहीं शिकायत करने वाले व्यक्ति ने बताया कि बहुत जल्द ही जिलाधिकारी उन्नाव से मिलकर मामले पर शिकायत की जाएगी और तालाब को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
