औपनिवेशिक काल के विवादास्पद राजद्रोह कानून के तहत देश में 2014 से 2019 के बीच कुल 326 मामले दर्ज किए गए जिनमें सिर्फ छह लोगों को दोषी ठहराया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014 और 2019 के बीच राजद्रोह कानून के तहत कुल 326 मामले दर्ज किए गए।
औपनिवेशिक काल के विवादास्पद राजद्रोह कानून के तहत देश में 2014 से 2019 के बीच कुल 326 मामले दर्ज किए गए जिनमें सिर्फ छह लोगों को दोषी ठहराया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014 और 2019 के बीच राजद्रोह कानून के तहत कुल 326 मामले दर्ज किए गए। इनमें सबसे ज्यादा असम में 54 मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों ने बताया कि दर्ज मामलों में से 141 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए जबकि छह साल की अवधि में केवल छह लोगों को अपराध के लिए दोषी करार दिया गया।
सर्वाधिक अभियुक्तों वाला राज्य
राज्य | मामले |
झारखंड | 4641 |
तमिलनाडु | 3601 |
बिहार | 1608 |
उत्तर प्रदेश | 1383 |
हरियाणा | 509 |
किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कितने केस
बिहार | नीतीश कुमार | 161 |
तमिलनाडु | जे जयललिता | 125 |
उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | 100 |
झारखंड | रघुवर दास | 46 |
कर्नाटक | एचडी कुमारस्वामी | 77 |