(विवेक कुमार) रायबरेली। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन सभागार में शासन की शीर्ष प्राथमिकता के 37 बिन्दुओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त विभागों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति के बारे में समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आयुष्मान भारत, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य, एन0एच0एम0 जैसी अनेक योजनाओं पर अब तक हुये कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की तथा मानक में स्थिति ठीक न पाये जाने पर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग की जिन योजनाओं की वजह से जनपद की रंैकिंग खराब हो रही है उनमें अपने स्टाफ के साथ समीक्षा कर कार्यों का सम्पादन तत्परता के साथ ए0 ग्रेड में लाने का प्रयास किया जाये। उन्होंने समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की साफ-सफाई सहित समस्त सुविधाएं सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिए। बैठक में आपरेशन कायाकल्प, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना में सुधार, पेयजल की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, खाद्य रसद, राज्य औद्योगिक मिशन, शादी अनुदान, पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, आंगनबाड़ियों का कार्य, अध्यापकों की उपस्थिति, पठन-पाठन में सुधार, स्कूल चलो अभियान, पोषाहार का वितरण, कौशल विकास मिशन, आईजीआरएस के प्रकरण आदि बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने में प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये, सिल्ट सफाई, मनरेगा के तहत अब तक कराये गये कार्यों पर भी चर्चा करते हुए उचित दिशा निर्देश दिये। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि स्थानीय स्तर पर विद्युत कनेक्शन एवं अन्य कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करंे। उन्होंने कहा किसी भी विभाग का बिजली का बिल बकाया न रहे। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि जिन विभागों का विद्युत बकाया बिल लंबित है उसे तत्काल जमा कराया जाये। सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यो में किसी भी प्रकार की ढिलाई शिथिलता न बरतें जाए। बैठक में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में किसानों को समय से क्लेम दिलाये जाने हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जितने भी गौ आश्रय स्थल है जिसमें सभी जानवरों की ईयर टैगिंग करा ली जाए साथ ही यह भी निर्देश दिए कि मवेशियों को भूसा चारा पानी आदि की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। पशुओं के लिए पानी, शेड आदि व्यवस्थित करा लिया जाए। निराश्रित गोवंश योजना के तहत सम्पूर्ण गोवंशों का टैगिंग तथा जानवरों की सुपुर्दगी के बारे में चर्चा की गयी साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिये, निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने हेतु टीका- करण आदि की व्यवस्था के निर्देश दिये गये।
उन्होंने कहा एक भी पशु आवारा नहीं घूमना चाहिए सभी को गौ संरक्षण केंद्रों में संरक्षित किया जाए। आपरेशन कायाकल्प योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आच्छादित योजनाओं को तत्काल पूरा करने, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना तथा नामामि गंगे द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति, आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आधार सीडिंग एवं खाद्यान्न वितरण के बारे में जानकारी लेते हुये जिला पूर्ति अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये।
समाज कल्याण, अल्प- संख्यक, पिछड़ावर्ग, प्रोबेशन विभाग द्वारा चलायी जा रही छात्रवृति, पेंशन, कन्या सुमंगला योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये। जिलाधिकारी ने समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में स्टाफ के साथ समीक्षा कर समयान्तर्गत कार्य कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त विभागाध्यक्ष को योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, जिला विकास अधिकारी एस0एन0 चैरसिया, एडीआईओ इंजेश सिंह सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं समस्त संबंधित उपस्थित रहे।
डीएम की अध्यक्षता में हुआ शासन की शीर्ष प्राथमिकता के 37 बिंदुओं की समीक्षा बैठक का आयोजन
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