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(विवेक तिवारी) रायबरेली। मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार ने अपने कार्यालय में कृषि निर्यात नीति 2019 के अन्तर्गत जन पद स्तरीय क्लस्टर सुविधा इकाई की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन हेतु 13 मई 2020 को जिला स्तर पर क्लस्टर सुविधा इकाई का गठन किया गया है।
जिलाधिकारी जिसके अध्यक्ष है। क्लस्टर सुविधा इकाई का कार्य जनपद से निर्यात योग्य कृषि जिंसो एवं उत्पादों को चिन्हित करते हुए कृषि निर्यात नीति 2019 को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहन अनुदान राशि की व्यवस्था की गई है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषक क्लस्टर 50 से 100 हे0 तक प्रोत्साहन राशि 10 लाख रूपये निर्धारित की गई हैै।
क्लस्टर के समीप पास नई प्रसस्करण ईकाई/पैक हाउसध्शीत गृह/राईपेनिग निर्यात की स्थिति में निर्यात प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जायेगी, यह प्रोत्साहन राशि निर्यात के टर्नओवर का 10 प्रतिशत दिया जायेगा। मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेंस में छूट दी जायेगी। निर्यात कृषक एफपीओ/एफपीसी तथा सोसायटी पंजीकृत अधि नियम के अन्तर्गत गठित कृषक उत्पादक समूह से सीद्दे क्रय करने पर मंडी शुल्क में शत प्रतिशत छूट दी जायेगी।
उ0प्र0 कृषि नीति 2019 के प्राविधान के अन्तर्गत ऐसे सरकारी संस्थानों/ विश्ववि द्यालयों को कृषि निर्यात पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन एवं प्रौद्योगि में डिग्री/डिप्लोमा /सार्टी फिकेट पाठ्यक्रम से संचालित किये जाने के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का अनुदान है तथा प्रदेश के छात्र-छात्राओं को उपरोक्त विषयों में शिक्षा प्राप्त किये जाने हेतु 15 माह की कम अवधि पर 50 हजार तथा 15 माह से अधिक की अवधि पर पाठ्यक्रम पर 1 लाख रुपये अथवा वार्षिक फीस का 50 प्रतिशत नियमानुसार दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक नवीन कृषि उत्पादन मण्डी समिति रतापुर में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है।
इस अवसर पर प्रचार सहायक बड़े लाल यादव, उप कृषि निदेशक एच0एन0 सिंह, उपायुक्त उद्योग नेहा सिंह, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 गजेन्द्र प्रताप सिंह, अभिहित अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, प्रबन्धक चीनी मील हैदरगढ़ बी0के0 यादव, रंजनी पाण्डेय, विजय द्विवेदी, एस0के0 चैहान उपस्थित रहे।
